काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति अब आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा सोमबार भएको छलफलका क्रममा साउन १ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेगरी व्यवस्था गर्न सहमति जुटेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दा बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति निश्चित भएजस्तै मौद्रिक नीति जारी गर्ने मितिसमेत कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्ने विषयमा सहमति बनेको हो ।

अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बैठकमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति साउन १ गते तोक्नेगरी प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए ।

छलफलका क्रममा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य केही प्रावधानमा पनि आवश्यक संशोधनसहित प्रस्तावहरू पारित गरिएको समितिले जनाएको छ ।

बैठकमा नेपाल बैंकर्स संघ तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा रहेको व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संशोधनको माग गरेको विषय पनि उठेको थियो ।

बैंकरहरूले सामान्य प्रकृतिको कारबाहीलाई समेत आधार बनाएर बैंकका प्रमुखलाई अयोग्य घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उक्त प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)मा रहेका सम्बन्धित प्रावधान संशोधन गर्न लिखित तथा मौखिक रूपमा समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

तर, अहिले छलफलमा रहेको विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि समेटिएको विषय नभएकाले तत्काल त्यसलाई संशोधन गर्न नसकिएको सभापति बुढाथोकीले स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार सांसदहरूले समेत यस विषयमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । तर, विधेयकको विषय क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर दफा संशोधन गर्न कानुनी प्रक्रिया बाधक बनेको हो ।

बुढाथोकीले संसद्को नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाले विधेयकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको विषयमा संशोधन गर्न रोक्ने भएकाले दफा १०० को विषय तत्काल टुंग्याउन प्राविधिक समस्या रहेको बताए ।

नियमावलीको नियम ११३ मा विधेयकमा प्रस्ताव गरिने संशोधन विधेयकको विषयसँग सम्बन्धित, त्यसको मूल सिद्धान्तसँग मेल खाने र स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गराए ।

सभापति बुढाथोकीका अनुसार सभामुख, अर्थमन्त्री र अन्य सरोकारवाला पक्षबाट समेत दफा १०० को विषयमा चासो व्यक्त भएको छ । त्यसैले यसलाई आगामी प्रक्रियामा थप छलफलमार्फत सम्बोधन गर्ने तयारी छ ।

समितिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयलाई निश्चित गर्नुका साथै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका कानुनी जटिलता समाधान गर्न आवश्यक छलफल अघि बढाउने जनाएको छ ।

साउन १ मै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै मौद्रिक नीतिको समयतालिका पनि थप पूर्वानुमानयोग्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।