काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले बलात्कार तथा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विद्यमान कानुन पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद प्रकाश पाठकले नेपालभित्र मात्रै नभई विदेशमा समेत नेपाली छोरीहरू असुरक्षित भइरहेको बताए । उनले जापानमा हत्या भएकी झापाकी २५ वर्षीया लक्ष्मी राजवंशी तथा हल्दीबारीकी १२ वर्षीया रेबिका विश्वकर्माको अवस्थासमेत संसद्मा उठाए ।

‘स्वदेशमा होस् वा विदेशमा, हाम्रा छोरीहरू जताततै असुरक्षित छन्,’ उनले भने, ‘आखिर हाम्रा छोरीहरू कहिलेसम्म लक्ष्मी राजवंशी, निर्मला पन्त र गरिमा चौधरी बन्नुपर्ने हो ?’

पाठकले अपराध नियन्त्रणका लागि नीति र कानुनमै कमजोरी छ कि छैन भनेर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसको अर्थ अपराधीलाई संरक्षण गर्नु नभएको उनको तर्क थियो ।

उनले बलात्कारी र हत्यारालाई कठोर सजाय नदिएसम्म यस्ता घटना दोहोरिरहने भन्दै मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न संसद्ले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेपालको संविधान तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग मृत्युदण्डको व्यवस्था बाझिने भए पनि त्यसलाई संशोधन गर्ने राजनीतिक क्षमता संसद्ले देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘अब हत्यारा र बलात्कारीलाई राज्यले जेलमा राखेर रासन खुवाउने होइन,’ उनले भने, ‘अपराध प्रमाणित भए मृत्युदण्ड दिने कानुन तत्काल बनाउनुपर्छ ।’

बैठकमा रास्वपाकी सांसद रञ्जु दर्शनाले भने अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी सजायसँगै सामाजिक र शैक्षिक सुधारमा जोड दिइन् । उनले विद्यालय तहदेखि नै समग्र यौनशिक्षा अनिवार्य बनाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याइन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद शाहजान खातुनले गरिमा चौधरीको घटनासहित समाजमा भइरहेका यौन हिंसा र हत्याका घटनाप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् । श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद राधिका रम्तेलले सरकारसँग घटनाबारे जवाफ माग्दै कठोर सजायको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् ।

रास्वपा सांसद हरिमोहन भण्डारीले गम्भीर तथा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई राज्यले संरक्षण गरेर राख्न नहुने बताए । अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन आफूहरू तयार रहेको भन्दै उनले सरकारलाई कडा विधेयक ल्याउन आग्रह गरे ।

रास्वपा सांसद खुश्बु ओलीले पनि अहिलेको बहस बलात्कारीलाई कति वर्ष जेल सजाय दिने भन्नेमा सीमित नरहेको बताइन् । उनले मृत्युदण्ड किन नदिने भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

त्यस्तै रास्वपा सांसद आशिका तामाङले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा सकेसम्म फाँसीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् । उनले मृत्युदण्ड सम्भव नभए पनि अपराधको प्रकृतिअनुसार अत्यन्तै कठोर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसदहरूले गरिमा चौधरीको घटनालाई एउटा परिवारको पीडाका रूपमा मात्रै नहेरी मुलुकको सुरक्षा, कानुनी व्यवस्था र सामाजिक चेतनासँग जोडेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।