काठमाडौं । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेको नेपाली सेना, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सरकारी अस्पतालमार्फत तत्काल निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको छ ।

घाइते तथा विस्थापितको उद्धारका लागि गृह र रक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

घरबार गुमाएका पीडितलाई गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सुरक्षित स्थानमा राख्ने, खाना तथा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने र मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पोखरेलले बताए ।

त्यस्तै, बाढीबाट अवरुद्ध सडक, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ ।

उद्धार तथा राहतका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन र भारत सरकारसँग आवश्यक संवाद तथा समन्वय भइरहेको र दुवै देशबाट सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ ।

उद्धारका क्रममा हेलिकप्टरसँग सम्पर्क गर्न नसक्ने अवस्थामा ह्वाट्सएपमार्फत जिओ-लोकेसन सेयर गर्न वा सम्भव नभए आगो तथा धुवाँको संकेत देखाउन सरकारले आग्रह गरेको छ ।

साथै, अनुमति नलिई ड्रोन उडाउन रोक लगाइएको छ ।