काठमाडौं। रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद् व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

बिहिवार बसेको बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापनासँगै दीर्घकालीन विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु परिवर्तन र अन्तरदेशीय सूचना आदान–प्रदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले विपद्सम्बन्धी विषय केही दिनपछि ओझेलमा पर्न सक्ने भन्दै यसलाई दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। जलवायु परिवर्तन, हिमताल विस्फोट तथा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद्को जोखिमलाई नेपालले पर्याप्त गम्भीरताका साथ लिन नसकेको उनको भनाइ थियो।

थापाले विपद्का बेला राहत तथा सहयोग जुटाउन राजनीतिक दललाई आफ्ना प्रभावकारी संयन्त्रमार्फत सहयोग रकम संकलन गर्न अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे।

नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विपद्को समयमा सबै राजनीतिक दल एकजुट रहेको सन्देश जनतामाझ पुर्‍याउनुपर्ने बताए। उनले सरकारको उद्धार तथा राहत प्रयासमा पूर्ण साथ रहने जनाउँदै जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने धारणा राखे। पूर्वसूचना प्रणालीलाई विश्वसनीय र समयमै सूचना प्रवाह गर्न सक्ने बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी बन्नुपर्ने बताए। बेपत्ता तथा मृत्यु भएकाहरूको पहिचान र शव खोजीका लागि विशेष कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, उद्धारलाई तीव्र र समन्वित बनाउनुपर्ने तथा खानेपानी, विद्युत् र अन्य जनजीवनसँग जोडिएका पूर्वाधार तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पोखरेलले पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको विषयमा गम्भीर समीक्षा र अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए। नेपालले अन्य देशसँग विपद्सम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान तथा समन्वयको प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने र स्वयंसेवक परिचालनका लागि सरकारले औपचारिक आह्वान गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखे।

राजेन्द्र लिङ्देनले उद्धार र प्रतिकार्यमा हुने राजनीतिकरण तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। राहत, उद्धार तथा सहयोग संकलनदेखि वितरणसम्म एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र विस्थापित नागरिकको अस्थायी पुनःस्थापना तथा पुनर्वासको काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

चीनबाट प्राप्त पूर्वसूचनासमेत अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै लिङ्देनले नेपाल, चीन र भारतबीच विपद् पूर्वतयारी तथा सूचना आदान–प्रदानका लागि त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए।

जसपा नेपालका नेता महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले विपद्को कठिन अवस्थामा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए। जनमत पार्टीका चन्दन सिंहले नागढुंगा क्षेत्रमा देखिएको ट्राफिक तथा आवागमनको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सुरुङ तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा उद्धार र सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको जानकारी दिए। पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेकाले त्यसको यकिन विवरण संकलन गर्न चुनौती भइरहेको भन्दै उनले मानवीय क्षति र बेपत्ता व्यक्तिको विवरण पहिचानका लागि विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरिएको बताए।

गुरुङले हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रबाट भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमको अध्ययन, अनुसन्धान र पूर्वानुमानका लागि विशेष टोली गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। सञ्चार तथा आवागमन पुनःस्थापनाका लागि समेत विशेष टोली परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले रसुवागढी भन्सार क्षेत्रमा १५ जना बेपत्ता रहेको जानकारी बैठकमा गराएका थिए। उनका अनुसार करिब ७०० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ।

वाग्लेले विपद् प्रभावित नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी दिए। विश्व बैंकबाट १७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग तथा बीमा सहायता, अमेरिकाबाट ५ लाख डलर र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ५ लाख डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध हुने उनले बताए। भारत र चीनले पनि राहत सामग्री तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी उनले दिए।

प्रभावित क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि तत्काल आर्थिक प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको र चीनसँगको व्यापार तथा आवागमन सहज बनाउन वैकल्पिक सीमा नाका सञ्चालनमा ल्याउने तयारीसमेत भइरहेको वाग्लेले बताए।

बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रिय विपद्को गम्भीरतालाई आत्मसात् गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएकोमा सबै राजनीतिक दलप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले विपद्सँग प्रभावकारी रूपमा जुध्न सबै दलको साझा धारणा र प्रतिबद्धता समेटिएको संयुक्त वक्तव्य जारी गरिने जानकारी दिए।

बैठकले तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापनासँगै भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्यको पूर्वतयारी र अन्तरदेशीय समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्ने साझा निष्कर्ष निकालेको छ।