काठमाडौं। भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्‍याउन प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भदौ १० गते नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र तथा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार र सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गरिनेछ।

बाढीले रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवनलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। विपद्पछि प्रभावितको खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनमा राज्यका विभिन्न संयन्त्र परिचालन भइरहेका छन्।

सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत पुर्‍याउने तथा क्षतिको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न निर्णय गरिरहेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक सहयोगले विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारी कोषमा थप रकम जुटाउने अपेक्षा गरिएको छ।