काठमाडौं। सरकारले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकबाट भएका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्ले रसुवागढी तथा भोटेकोशी नदी र त्यसको तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायलाई राहत दिन विशेष पुनर्स्थापना प्याकेज तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।

बाढीका कारण क्षति पुगेका व्यवसाय तथा प्रभावित व्यक्तिलाई लक्षित गरी सहुलियत र पुनःस्थापनासहितको ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उक्त प्याकेजमार्फत विपद्बाट प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक सहयोग र सहुलियत उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ।

त्यसैगरी, सरकारले भारतबाट सरकारी तहमा हुने जीटूजी प्रक्रियामार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक रासायनिक मलको आपूर्ति सहज बनाउने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले भदौ १० गते रसुवागढी तथा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बाढीले रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवनलगायत तल्लो तटीय जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि सरकारी संयन्त्र परिचालन भइरहेको सरकारले जनाएको छ।