काठमाडौं । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकले करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम अघि सारेका छन्।

तत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्स्थापनासम्मलाई समेटेर बहुचरणीय कार्यक्रम ल्याइएको हो। यसअन्तर्गत राहत वितरण, व्यवस्थित राहत शिविर सञ्चालन, ५०० वटा अस्थायी आवास निर्माण र दीर्घकालमा संक्रामक रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ।

पहिलो चरणमा प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न, खानेपानी, तयार खाना, बिस्कुट, लत्ताकपडा, तिरपाल तथा व्यक्तिगत सरसफाइका सामग्री वितरण भइरहेको छ। फाउन्डेसनका अनुसार भदौ ११ गतेदेखि प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्‍याउन थालिएको हो।

स्थानीय प्रशासनसँगको सहकार्यमा नुवाकोट र रसुवामा एक–एकवटा गरी दुईवटा राहत शिविर स्थापना गरिने भएको छ। शिविरमा दैनिक भोजनसँगै बालबालिकाका लागि सुरक्षित स्थान, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्था गरिनेछ।

त्यस्तै, धुलिखेल अस्पतालसँग सहकार्य गरी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी छ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै बाढीपछि फैलिन सक्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा समेत ध्यान दिइने जनाइएको छ।

बाढीका कारण घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका वा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका परिवारका लागि सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ५०० वटा अस्थायी आवास निर्माण गरिनेछ। स्थायी घर नबनेसम्म प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने योजना छ।

यस्ता अस्थायी आवास नेपालमा भूकम्पपीडितका लागि चौधरी फाउन्डेसनले प्रयोग गरेको प्रविधिमा आधारित हुने बताइएको छ।

त्यसपछि स्थायी पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दै प्रभावित समुदायका लागि आवास तथा आवश्यक सामुदायिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहयोग गर्ने योजना छ।

दीर्घकालीन कार्यक्रमअन्तर्गत धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा संक्रामक रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ। केन्द्रबाट रोगको निगरानी, पहिचान, रोकथाममूलक स्वास्थ्य सेवा, जनचेतना र विपद्पछि फैलिन सक्ने संक्रमण नियन्त्रणका लागि संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ।

चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकका अध्यक्ष निर्वाण चौधरीले अहिलेको प्राथमिकता प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार सहयोग तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नराखी अस्थायी आवास, स्थायी पुनर्स्थापना र जनस्वास्थ्य तयारीसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

राहत तथा पुनर्स्थापनाका सबै काम सरकार, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, सामुदायिक संस्था र स्वयंसेवकसँगको समन्वयमा अघि बढाइने जनाइएको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित तथा जोखिममा रहेका परिवारसम्म सहायता पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा पुर्‍याउने दुवै संस्थाको प्रतिबद्धता छ।