काठमाडौं । भोटेकोशीको बाढीले देश शोकमा डुबिरहेका बेला सरकारले पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवालासँग छलफल नगरी कार्यविधि संशोधन गरेर विज्ञापनबापतको रकम घटाइएको भन्दै सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले भदौ ५ गते स्वीकृत गरेको ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ ले मोफसलबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको रकममा ५० प्रतिशत कटौती गरेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाटै लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट बढाएर कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा त्यससँग मेल नखाने गरी नयाँ कार्यविधि ल्याइएको हो ।

स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्मका सञ्चारमाध्यमले नागरिकका आवाज बाहिर ल्याउने र सरकारका गतिविधिबारे जनतालाई जानकारी गराउने काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै महासंघले उनीहरूलाई आर्थिक संकटमा धकेल्ने निर्णय स्वीकार्य नहुने जनाएको छ ।

सरोकारवाला पक्षसँग कुनै परामर्श नगरी सञ्चारमाध्यमको भविष्यमा प्रतिकूल असर पर्ने निर्णय गर्नु निन्दनीय भएको महासंघको भनाइ छ । विज्ञापनको रकम कटौतीले सञ्चारकर्मीको रोजगारी र सञ्चारमाध्यमको निरन्तरतामै असर पार्ने भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

महासंघले कटौती गरिएको रकम तत्काल फिर्ता गरी साविककै दर कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।

माग तत्काल सम्बोधन नगरिए सरकारी निर्णयविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ ।