`

विपद्पछि पुनर्निर्माण होइन, विपद् थेग्ने विकास आवश्यक : मन्त्री गौतम

Nepal One HD १६ भदौ २०८३ ९:३२
बिशेष

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले नेपालमा प्राकृतिक विपद् आएपछि क्षति भएको संरचना पुनःनिर्माण गर्ने पुरानै शैलीलाई अन्त्य गर्दै विपद् प्रतिरोधी विकास प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

मन्त्री गौतमले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालले अब हरेक विपद्पछि पुनर्निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुनेभन्दा विपद्को जोखिम घटाउने र त्यसको प्रभाव थेग्न सक्ने पूर्वाधार तथा विकासको मोडल अपनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन्।

उनका अनुसार बाढी, पहिरो, भूकम्प तथा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमलाई पूर्णरूपमा रोक्न सम्भव नभए पनि त्यसबाट हुने क्षति न्यून गर्ने गरी राज्यको विकास नीति परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

‘विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने चक्रबाट बाहिर निस्केर विपद् सहन सक्ने गरी नेपालको विकासको ढाँचा नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने समय आएको छ,’ उनले भनेकी छन्।

नदीको बहाव रोक्न, हिमाल तथा हिमनदीलाई नियन्त्रण गर्न वा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनलाई नेपालले एक्लै रोक्न नसक्ने उल्लेख गर्दै गौतमले जोखिमको सामना गर्न सक्ने सक्षम र उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्न भने सकिने बताएकी छन्।

कानुन सुधार समितिमा समेत आफूले यही विषय उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले विपद् व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशीलतालाई छुट्टै कानुनी वा नीतिगत विषयका रूपमा मात्र हेरेर नपुग्ने बताइन्।

उनले अबदेखि विकाससँग सम्बन्धित हरेक कानुन, नीति, योजना र पूर्वाधार निर्माणमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु उत्थानशीलतालाई अनिवार्य आधार बनाइनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताएकी छन्।

मन्त्री गौतमले पछिल्लो एक दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालले लगातार ठूला प्राकृतिक विपद्को सामना गरिरहेको स्मरण गर्दै प्रत्येक घटनापछि ठूलो जनधन तथा भौतिक संरचनाको क्षति हुने र राज्यले पुनः शून्यबाट विकास सुरु गर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिन नहुने बताइन्।

उनले सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरोदेखि २०७२ सालको भूकम्प, तातोपानी–भोटेकोशी क्षेत्रमा भएका बाढीपहिरो, मेलम्ची–इन्द्रावतीको बाढी, सुनकोशी र रोशी खोलामा आएका बाढी, सोलुखुम्बुको थामेमा आएको बाढी तथा जाजरकोट भूकम्पसम्मका घटनाले नेपालमा विपद्को जोखिम कति गम्भीर छ भन्ने देखाएको बताइन्।

यस्ता घटनाबाट हुने क्षति घटाउन तत्काल राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बस्ती, बलिया पूर्वाधार र जोखिमअनुकूल विकास प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *