काठमाडौं। १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले युद्धस्तरमा खोज तथा उद्धारदेखि राहत, उपचार र पुनःस्थापनासम्मका काम अघि बढाएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बताएका छन्।

तर सरकारको दाबी र प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाबीच भने अझै ठूलो अन्तर देखिन्छ। बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित नागरिकको पीडा, बेपत्ता आफन्तको खोजी र राहतको पर्खाइले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढीको सूचना प्राप्त भएलगत्तै सरकार उच्च सतर्कतामा बसेर प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम अघि बढाएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेर प्रभावितको खोजी, उद्धार र राहतलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित निकायलाई तत्काल परिचालन गरिएको थियो। घटना भएकै दिन बिहान मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बसेर बाढीको अवस्था, खोज तथा उद्धार, सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र राहत परिचालनबारे समन्वय सुरु गरिएको उनको भनाइ छ।

बाढीपछि जोखिम बढेकाले पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेसी तथा मुग्लिङ–नारायणगढ सडकखण्डमा तत्काल यात्रा नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको थियो। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवतजावत रोक्दै नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

उद्धार अभियानलाई तीव्र बनाउन रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको र आवश्यकताअनुसार थप हवाई तथा स्थल उद्धारका स्रोतसमेत जुटाइएको उनको भनाइ छ।

सरकारले तत्काल खर्च व्यवस्थापनका लागि रसुवा र नुवाकोटका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १–१ करोड रुपैयाँ तथा धादिङको कोषमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको थियो। बाढीमा घाइते भएकाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालमार्फत उपचारको प्रबन्ध गरिएको प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी दिए।

घाइते तथा बिचल्लीमा परेका नागरिकलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। घरबार गुमाएका नागरिकका लागि सुरक्षित स्थानमा खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको थियो।

त्यस्तै, बाढीका कारण अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा ल्याउने तथा प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको थियो। विद्युत् आपूर्ति पुनः सञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सञ्चारसम्बन्धी मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

बाढीमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई कानुनअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना र भौतिक पूर्वाधारको पुनःसञ्चालन एवं पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसमेत तोकिएको थियो।

सरकारले प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताए। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ अनुसार यस्तो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ।

प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत र घाइतेको उपचारमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विभिन्न संघ–संस्थालाई समेत सरकारले आह्वान गरेको थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग समेत छलफल गरिएको बताए।

उनले भने, ‘सुरुवातदेखि नै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो।’

तर सरकारी दाबी यतिमै सकिँदैन, प्रभावितको गुनासो पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ। बाढीपछि सरकारको भूमिका मुख्यतः उद्धार, राहत, समन्वय र व्यवस्थापनमै सीमित र सुस्त देखिएको आरोप प्रभावित पक्षले लगाउँदै आएको छ।

बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोजी तत्काल र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा आफन्तहरू अझै अनिश्चितताको अवस्थामा छन्। टिचिङ अस्पतालमा आफन्तको तस्वीर टाँसिएका सूचना र तस्वीर हेर्दै बेपत्ताको खोजीमा भौंतारिने परिवारको भीडले विपद्पछिको पीडा कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ।

दुर्गम तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा फसेका नागरिकसम्म राहत र उद्धार पुग्नसमेत ढिलाइ भयो। उद्धारमा खटिएका सुरक्षा निकायसँग पर्याप्त आधुनिक उपकरण र प्रविधि नहुँदा कठिन भूगोलमा खोज तथा उद्धार अभियान झनै चुनौतीपूर्ण बन्यो।

त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय व्यवहारमा अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको देखियो। राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था र नागरिक समाजसँग उपलब्ध स्रोत र जनशक्तिलाई एउटै प्रभावकारी कमान्ड र कार्ययोजनाअन्तर्गत परिचालन गर्न पनि सरकार चुकेको देखिन्छ।

राहतका लागि बजेट, खाद्यान्न, औषधि तथा आवश्यक सामग्री तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउनुपर्ने अवस्थामा प्रशासनिक प्रक्रिया र निर्णयगत ढिलाइले समस्या थप्यो। विपद्को पहिलो घडीमा तीव्र निर्णय, तत्काल परिचालन र एकीकृत कमान्ड आवश्यक पर्ने भए पनि त्यसअनुसारको चुस्त संयन्त्र मैदानमा प्रभावकारी रूपमा नदेखिएको छ।