काठमाडौं। बाढीपहिरोले जनधनसँगै पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि अब सरकारसामु राहत बाँडेको विवरण मात्र पर्याप्त नहुने भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म सरकारको तयारीमाथि प्रश्नैप्रश्न उठाएकी छन्।

बुधबार संघीय संसद्को अर्थ समितिमा बोल्दै राणाले अझै सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी, विपद्पछि बनाइएका होल्डिङ सेन्टरको सुरक्षा, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम र जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको क्षतिबारे सरकारसँग जवाफ मागिन्।

ठूलो संख्यामा नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको अवस्थामा खोजी अभियान किन सुस्त भयो भन्ने उनको मुख्य चासो थियो। त्रिशूली थ्री ‘ए’ लगायतका जलविद्युत् आयोजनामा खोजी कार्य रोकिएको भए त्यसको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

विपद्बाट विस्थापितलाई राख्न बनाइएका ३५ भन्दा बढी होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनप्रति पनि राणाले गम्भीर चिन्ता जनाइन्। महिला र बालबालिकालाई एउटै टेन्टमा असुरक्षित ढंगले राख्दा मानव बेचबिखनदेखि यौन दुर्व्यवहारसम्मको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै उनले सरकारसँग सुरक्षा व्यवस्थाको स्पष्ट जवाफ मागिन्।

विपद् आउनुअघि नै जोखिमको सूचना दिने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन नसकिएको विषय पनि उनले उठाइन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा जडान गरिएका सेन्सरले खतरा देखाए पनि नेपाल र चीनबीच वास्तविक समयमै सूचना आदानप्रदान नहुँदा पूर्वसूचना प्रणाली कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो।

अब प्रश्न विपद् आएपछि उद्धार गर्ने मात्रै होइन, अर्को विपद् आउनुअघि कति तयारी गरिएको छ भन्ने पनि हो। त्यसका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग योजना र बजेट के छ भन्ने जानकारी उनले मागिन्। हिमताल फुट्ने सम्भावित जोखिम र नदी बेसिन पहिचानमा चीनसँग भइरहेको सहकार्यको अवस्थाबारे पनि उनले सरकारलाई प्रश्न गरिन्।

विपद्पछिको पुनर्निर्माण झन् ठूलो आर्थिक चुनौती बन्ने देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पुनर्निर्माणमा करिब ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै ७ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको प्रसंग निकाल्दै राणाले यति ठूलो रकम कहाँबाट जुटाउने भन्ने प्रश्न गरिन्।

आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने हो कि वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा भर पर्ने हो ? ऋण लिए चालू वर्षको घाटा र सावाँब्याज भुक्तानीमा कस्तो असर पर्छ ? पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पूरक बजेट ल्याउँछ कि ल्याउँदैन ? उनका प्रश्न यिनै विषयमा केन्द्रित थिए।

जलविद्युत् क्षेत्रको क्षतिलाई पनि उनले छुट्टै आर्थिक संकटका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। निजी क्षेत्रका आयोजनामा भएको क्षति कम गर्न बिमा दाबी भुक्तानी, रोयल्टी छुट र निर्यात राजस्वसम्बन्धी राहत कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने उनले सोधिन्। प्रभावित व्यवसायीका लागि सरकारले छुट्टै सहजीकरण टोली बनाएर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

उता दसैँको मुखमा रसुवागढी नाका बन्द हुँदा नेपाल–चीन व्यापारमा परेको असर अर्को चुनौती बनेको छ। वैकल्पिक व्यापारिक मार्गका रूपमा कोरला नाका प्रयोग गर्दा लागत र कठिनाइ बढ्ने भएकाले व्यापारीलाई परेको असर कम गर्न सरकारले के गर्दैछ भन्ने विषयमा पनि राणाले जवाफ मागिन्।

विपद्को आर्थिक क्षति यतिमै सकिँदैन। त्यसैले आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनपछि हुने भनिएको दातृ सम्मेलनलाई पनि उनले गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारलाई सचेत गराइन्।

जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित मुलुकका रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र ‘क्लाइमेट जस्टिस’को मुद्दा उठाउँदै आएको छ। तर, क्षतिको तथ्यांक, आवश्यकता र पुनर्निर्माण योजनाको बलियो दस्तावेज तयार गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय कोषको लाभ अरू देशले लैजान सक्ने राणाको चेतावनी छ।

उनले भनिन्, ‘हामीले क्लाइमेट जस्टिसको दाबी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कसरी गर्दैछौँ ? राम्रो डकुमेन्टेसन र तयारी भएन भने विश्वमा आउने फन्ड अरू देशले लैजान्छन् र हामी पछि पर्छौँ।’

राणाले विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा रहेका कानुनी तथा संस्थागत कमजोरी हटाउन तत्काल संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग पनि गरिन्।

विपद्को क्षति ठूलो छ, चुनौती झन् ठूलो। यस्तो बेला कसले गल्ती गर्‍यो भनेर औँला ठड्याउनेभन्दा उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा राज्यका सबै संयन्त्र एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको जोड छ।

तर, सहकार्यको कुरा जति महत्वपूर्ण छ, सरकारसँग ‘अब के गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर हुनु त्यति नै आवश्यक छ।