काठमाडौं। राजनीतिमा एउटा सामान्य प्रश्न हुन्छ-सत्ता कसले चलाउँछ? नेपालको विद्यमान प्रणाली हेर्दा सरकारको संरचना संविधानतः निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारको हातमा हुन्छ।

तर अमेरिकी समाजशास्त्री सी. राइट मिल्सले सन् १९५६ मा प्रकाशित आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘द पावर एलिट’ मार्फत यही सरल धारणामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। मिल्सका अनुसार आधुनिक लोकतन्त्रमा औपचारिक रूपमा सत्ता जनप्रतिनिधिको हातमा देखिए पनि वास्तविक निर्णय र प्रभाव भने सीमित शक्तिशाली समूहको हातमा केन्द्रित हुन्छ।

समाजका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सबै नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा गर्दैनन्। राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य क्षेत्रका शीर्ष तहमा रहेका सीमित व्यक्तिहरूले एकअर्कासँग जोडिएर ठूलो प्रभाव निर्माण गर्छन्। मिल्सको ‘द पावर एलिट’ सिद्धान्त अर्थात् ‘सत्ता-अभिजात वर्ग सिद्धान्त’को मूल धारणा यही हो। नागरिक र सत्ताबीचको सम्बन्ध, पहुँच, स्रोत र निर्णय क्षमताले सामान्य नागरिकको भन्दा धेरै ठूलो राजनीतिक प्रभाव पैदा गर्न सक्छ।

मिल्सले आफ्नो पुस्तकमा सत्ता राजनीतिक नेतृत्व, ठूला आर्थिक संस्थान र सैन्य नेतृत्वको उच्च तहमा केन्द्रित हुने तर्क गरेका थिए। ‘यी क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरूबीच व्यक्तिगत तथा संस्थागत सम्बन्ध बलियो हुँदै जाँदा उनीहरूले राज्यका महत्वपूर्ण निर्णयमा असाधारण प्रभाव पार्न सक्छन्,’ मिल्सको सत्ता–अभिजात वर्ग सिद्धान्तले भन्छ।

मिल्सले उक्त किताबमार्फत प्रतिपादन गरेको यस सिद्धान्तको अर्थ लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ भन्ने होइन। लोकतन्त्रको औपचारिक संरचनाभित्रै अनौपचारिक शक्ति कसरी निर्माण हुन्छ? भन्ने प्रश्न उठाउनु हो।

यही सिद्धान्तलाई नेपालको राजनीतिमा जोड्दा अनेकन् प्रश्नहरू जन्मिन्छन्। नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सरकारको कार्यकारी प्रमुख मान्छ। परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने औपचारिक जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो। तर व्यवहारमा प्रधानमन्त्रीबाहेक सत्तारुढ दलका सभापति, प्रभावशाली मन्त्री, ठूला व्यवसायी, सुरक्षा संयन्त्र, कूटनीतिक वृत्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरूले पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्छन्।

त्यसको उदाहरण जनताको दैनिक जीवनशैलीमा प्रस्तुत हुन्छ। जनताको दैनिक जीवनमा एक किसिमको आवश्यकता हुन्छ। तर राज्यले त्यसअनुसारको काम गरेको देखिँदैन।

नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका ग्यास, पासपोर्ट, लाइसेन्स र अस्पतालहरूका लाइन यही सिद्धान्तका दृष्टान्त हुन्। एउटा जननिर्वाचित सरकारले नागरिकको जनजीवनका आवश्यकताअनुसार काम गर्नुपर्ने हो।

तर सरकारले ती आवश्यकताअनुसार काम गर्न नसक्दा विभिन्न फरक ठाउँमा सेवाग्राहीका लाइनहरू देखिए। मिल्सको यो सिद्धान्तले यही ठाउँमा प्रश्न उठाउँछ, ‘सरकार वा सत्ता निश्चित अभिजात वर्गको हातमा हुन्छ?’

कुनै नेता औपचारिक रूपमा सरकारको प्रमुख नभए पनि देशभित्र र बाहिरका शक्तिशाली समूहसँग उसको निरन्तर संवाद छ भने उसको राजनीतिक प्रभाव अपेक्षाकृत ठूलो हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति वा शक्तिशाली संस्थासँगको सम्पर्कबाट केही हदसम्म टाढा रह्यो भने उसको औपचारिक शक्ति र वास्तविक प्रभावबीच अन्तर देखिन सक्छ।

यो सन्दर्भमा पनि वर्तमान सरकारको कूटनीति र विदेश नीतिलाई जोड्न सकिन्छ। अनलाइनखबरले सोमबार लेखेको थियो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्राथमिकतामा बालेनभन्दा अघि रवि।’ बालेन सरकारको विदेश नीति हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ। विदेशी नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्राथमिकतामा बालेनभन्दा रवि नै अघि देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेटघाटमा रुचि नदेखाएपछि विदेशी शक्तिहरूको सम्पर्क लामिछानेतर्फ बढेको हुनसक्ने विश्लेषण पनि हुन्छ।

भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा गत जेठमा नयाँ दिल्ली पुगेका लामिछानेले त्यहाँ उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समेत उनको भेट भएको थियो। उक्त भ्रमणपछि लामिछानेप्रति भारतको चासो थप प्रस्ट भएको थियो।

भारत भ्रमणपछि लामिछानेलाई चीनबाट समेत भ्रमणको निमन्त्रणा आएको थियो। चीन भ्रमणको तयारी भइरहे पनि अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो। यद्यपि भविष्यमा भ्रमण हुनसक्ने बताइएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा आएको भोटेकोशी बाढीका कारण उक्त भ्रमण थप पछाडि धकेलिने सम्भावना देखिएको छ।

बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि विदेशी शक्तिहरूले उनलाई सम्पर्क र सहकार्यका लागि प्राथमिकता दिन खोजेका थिए। तर प्रधानमन्त्री स्वयंले परम्परागत कूटनीतिक शैलीभन्दा फरक ढंगले विदेश मामिला सञ्चालन गर्ने नीति लिएपछि उनीहरूको ध्यान विस्तारै लामिछानेतर्फ सरेको हुनसक्छ। अर्कोतिर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यक्तिसँग सम्पर्क र संवाद बढाउन सजिलो हुन्छ।

यसकै अर्को पाटो प्रधानमन्त्री र सभापति लामिछानेबीचको शक्ति सम्बन्ध एउटा रोचक अध्ययनको विषय बन्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीसँग संवैधानिक र कार्यकारी अधिकार हुन्छ। तर पार्टी नेतृत्व, जनसमर्थन, राजनीतिक सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कले अर्को राजनीतिक पात्रलाई पनि प्रभावशाली बनाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न केवल ‘सत्ता कसको हातमा छ?’ भन्ने हुँदैन, ‘प्रभाव कसले प्रयोग गरिरहेको छ?’ भन्ने हुन्छ।

तर कुनै विदेशी नेता वा कूटनीतिज्ञले नेपालका कुनै राजनीतिक व्यक्तिसँग भेट्नु वा फोन गर्नु मात्रै उसलाई ‘पावर एलिट’ प्रमाणित गर्ने पर्याप्त आधार होइन। कूटनीतिक सम्बन्धमा पार्टीका नेता, सरकारका प्रतिनिधि, पूर्वप्रधानमन्त्री, सांसद तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिसँग संवाद हुनु सामान्य पनि हुन सक्छ।

मिल्सको उक्त सिद्धान्तको मूल प्रश्न कुन व्यक्तिसँग कति पहुँच छ, त्यो पहुँचले कुन निर्णयमा प्रभाव पार्छ र त्यसको संस्थागत परिणाम के हुन्छ? भन्ने हो।

नेपालजस्तो संक्रमणकालीन राजनीतिक संरचना भएको मुलुकमा यो प्रश्न झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। यहाँ दलभित्रको शक्ति संघर्ष, नेतृत्वको व्यक्तिगत प्रभाव, व्यावसायिक स्वार्थ, प्रशासनिक संयन्त्र र बाह्य कूटनीतिक सम्बन्ध एकअर्कासँग जोडिएका छन्। निर्वाचनले राजनीतिक वैधता दिन्छ, तर त्यसपछि राज्य सञ्चालनमा प्रभाव पार्ने शक्ति केवल निर्वाचनबाट प्राप्त मतमा सीमित रहँदैन।

‘लोकतन्त्रमा सत्ता केवल पदमा खोजेर पुग्दैन, शक्तिको वास्तविक प्रवाह कहाँबाट भइरहेको छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ,’ मिल्सको उक्त सिद्धान्तको महत्वपूर्ण पाटो हो।

प्रधानमन्त्री को हो भन्ने प्रश्नको उत्तर संविधानले दिन्छ। तर निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीबाहेक क–कसले प्रभाव पार्छ, कसले कुन शक्ति केन्द्रसँग संवाद गर्छ, कसको कुरा राज्य संयन्त्रले गम्भीरतापूर्वक सुन्छ र कसको पहुँच निर्णयको तहसम्म पुग्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न भने ‘पावर एलिट थ्योरी’ जस्ता राजनीतिक सिद्धान्त आवश्यक पर्छन्।

सत्ता केही व्यक्तिको अदृश्य सञ्जालमा केन्द्रित हुँदैछ कि संस्थागत प्रणालीमार्फत जनताको नियन्त्रणमा रहँदैछ? लोकतन्त्रको स्वास्थ्य मापन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण आधार यही पनि हो। मिल्सको सिद्धान्तले पनि यही प्रश्नलाई जीवित राख्छ।