काठमाडौं। इरानविरुद्धको सैन्य अभियानले अमेरिकाको रणनीतिक हतियार भण्डारमा दबाब बढाएको छ।

ठूलो परिमाणमा क्षेप्यास्त्र तथा अन्य हतियार प्रयोग भएपछि भण्डार घट्नुका साथै पुनःआपूर्तिमा औद्योगिक अवरोध देखिन थालेको अमेरिकी रक्षा विभागका महानिरीक्षकले बताएका छन्।

अमेरिकी कङ्ग्रेसमा बुझाइएको प्रतिवेदनअनुसार ‘अपरेसन एपिक फ्युरी’ अन्तर्गत फेब्रुअरी २८ देखि जुन ३० सम्मको सैन्य अभियानको अनुमानित लागत ३३ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। त्यसमध्ये २२ अर्ब ३० करोड डलर खर्च भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

युद्धमा ठूलो मात्रामा हतियार प्रयोग भएपछि अमेरिकी रणनीतिक भण्डारमा कमी आएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

यसअघि सार्वजनिक विवरणअनुसार अमेरिकी सेनाले थाड हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीमा प्रयोग हुने करिब ८० प्रतिशत अवरोधक क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरिसकेको छ। लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र तथा हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीका अन्य अवरोधक क्षेप्यास्त्रको अभावले अमेरिकी सैन्य रणनीतिमै असर पर्न थालेको बताइएको छ।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डका अनुसार अभियान सुरु भएको पहिलो २४ घण्टामै अमेरिकी सेनाले एक हजारभन्दा बढी लक्ष्यमा आक्रमण गरेको थियो। लगातारको सैन्य कारबाहीले ठूलो मात्रामा मिसाइल, ड्रोन तथा अन्य सैन्य सामग्री खपत भएको हो।

युद्धका क्रममा अमेरिकी सेनाले प्रयोग गरेका सैन्य उपकरणमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार चार वटा एफ–१५ लडाकु विमान र ३० वटा एमक्यू–९ रिपर ड्रोन नष्ट भएका छन्। त्यस्तै एउटा एफ–३५ लडाकु विमान र सात वटा केसी–१३५ ट्याङ्कर विमान क्षतिग्रस्त भएका छन्।

तर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने अमेरिकी हतियार भण्डारमा कमी आएको दाबी अस्वीकार गरेका छन्। उनले अमेरिकासँग ‘लगभग असीमित’ गोला–बारुद रहेको दाबी गर्दै अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा उत्कृष्ट र ठूलो परिमाणमा हतियार उत्पादन भइरहेको बताएका छन्।

युद्धमा प्रयोग भएका हतियारको भण्डार घट्नु एउटा समस्या हो भने त्यसलाई तत्काल पुनःपूर्ति गर्नु अर्को चुनौती बनेको छ।

रक्षा विभागको प्रतिवेदनले हतियार उत्पादन र पुनःआपूर्ति प्रक्रियामा औद्योगिक अवरोध देखिएको उल्लेख गरेको छ। यसको अर्थ अमेरिकाले युद्धमा प्रयोग भएका रणनीतिक हतियारको भण्डार पुरानै अवस्थामा फर्काउन समय र ठूलो लगानी दुवै आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

प्रतिवेदनअनुसार इरानी आक्रमणका कारण कुवेत, बहराइन, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, इराक, ओमान र जोर्डनमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधारका सयौँ संरचनामा क्षति पुगेको छ।

ती संरचनाको पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्च भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको ३३ अर्ब ४० करोड डलरको अनुमानमा समावेश गरिएको छैन।

यसले इरानविरुद्धको सैन्य अभियानको वास्तविक आर्थिक भार सार्वजनिक अनुमानभन्दा अझै ठूलो हुन सक्ने संकेत गरेको छ।

एकातिर युद्धमा प्रयोग भएको हतियारको भण्डार घटिरहेको छ भने अर्कोतिर सैन्य संरचना पुनर्निर्माण र हतियार पुनःआपूर्तिमा थप अर्बौं डलर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।