काठमाडौं । सत्तामा पुगेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई आफ्नै सरकारका कामकारबाहीबारे प्रश्न सुन्न गाह्रो पर्न थालेको चर्चा पार्टीभित्रै हुन थालेको छ ।

वैकल्पिक राजनीति र सुशासनको नारा दिएर उदाएको पार्टी रास्वपा अहिले आफैं सत्तामा छ । तर, सरकारमाथि प्रश्न उठाउनेहरूकै अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद बढ्न थालेपछि रास्वपाभित्र असहमतिको ठाउँ कति छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

पछिल्लो विवादको केन्द्रमा छिन्, संसदीय दलकी सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल।

भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वरमा आयोजित जेनजी दिवससम्बन्धी कार्यक्रममा विवादित छविका धर्मगुरु आचार्य श्रीनिवास र विष्णु प्रपन्नाचार्य सहभागी भएको विषयमा धितालले प्रश्न उठाइन् । जेनजी आन्दोलनको स्मृति कार्यक्रममा विवादित व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउनु ठीक हो कि होइन भन्ने उनको प्रश्न थियो ।

त्यसैगरी उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रताबारे प्रयोग गरेको भनिएको भाषाप्रति पनि आपत्ति जनाइन् ।

त्यसपछि गृहमन्त्री गुरुङ र धितालबीच ह्वाट्सएपमै सवाल-जवाफ भयो । जेनजी सांसदहरू रहेको समूहमा भएको कुराकानी बाहिरिएपछि रास्वपाभित्रको विवाद सार्वजनिक बहसको विषय बन्यो ।

गुरुङले जेनजी आन्दोलनमा आफ्नो भूमिकाको चर्चा गर्दै धितालको योगदानमाथि प्रश्न उठाएको बताइएको छ । धितालले पनि गृहमन्त्रीको भाषा र शैलीमाथि प्रतिवाद गरेकी थिइन् ।

विवाद यतिमै रोकिएन । धितालको अभिव्यक्तिप्रति जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाज र घाइते जेनजी नेपालले समेत आपत्ति जनाए । सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा प्रदर्शनसहित पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले जेनजी स्मृति कार्यक्रमलाई धितालको अभिव्यक्तिले अपमान गरेको बताएका थिए ।

धितालले सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाएको यो पहिलोपटक होइन ।

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका बस्तीमा उचित व्यवस्थापन नगरी डोजर चलाइएको विषयमा उनले यसअघि नै आपत्ति जनाएकी थिइन् । उनको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालय असन्तुष्ट बनेपछि मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले उनलाई सचेत गराएको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यसैले अहिलेको विवादलाई धेरैले धितालको प्रश्न गर्ने शैलीसँग जोडेर हेरेका छन् । फरक यति हो, यसपटक उनको प्रश्न सिधै गृहमन्त्रीमाथि पुगेको छ ।

रास्वपाले विपक्षमा हुँदा सरकार र पुराना दललाई प्रश्न गर्नुलाई आफ्नो राजनीतिक अस्त्र बनाएको थियो । अहिले आफ्नै पार्टी सरकारमा छ । त्यसैले आफ्नै सरकारमाथि उठ्ने प्रश्नलाई नेतृत्वले कसरी लिन्छ भन्ने प्रसंग धिताल प्रकरणले फेरि सतहमा ल्याएको छ ।

रास्वपाभित्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रभावलाई लिएर पनि बेलाबेला बहस हुने गरेको छ ।

को रविको नजिक, को बालेनको नजिक भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले भने पार्टीमा ‘रविको मान्छे’ वा ‘बालेनको मान्छे’ नभएको बताएका छन् ।

‘सबै रास्वपाका मान्छे हुन् । प्रश्न सबैले गर्न पाउँछन् । पार्टी हितमा खबरदारी गर्नुलाई विरोध गरेको अर्थमा बुझ्न हुँदैन,’ आचार्यको भनाइ छ ।

तर पार्टीभित्र प्रश्न उठाउनेहरूले सहज रूपमा आफ्नो कुरा राख्न पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न भने धिताल प्रकरणपछि फेरि उठेको छ ।

मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीले पनि पार्टी नेतृत्व वा सरकारसँग गुनासा भए प्रश्न उठाउन पाइने बताएका छन् । तर आन्तरिक विषय सार्वजनिक गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

रास्वपाभित्रको मतभेद बैठक र संसद्मा मात्रै देखिँदैन । सामाजिक सञ्जालमा पनि पार्टी नेतृत्व वा सरकारमाथि प्रश्न गर्नेहरूमाथि समर्थक तथा शुभेच्छुकबाट चर्को प्रतिक्रिया आउने गरेको छ ।

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा सर्वस्व गुमाएका नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जालबाट भएका अशोभनीय टिप्पणीप्रति सभापति लामिछानेले समेत आपत्ति जनाएका थिए ।

भदौ २४ गते संसद्मा बोल्दै उनले विपद्मा परेका नागरिकको आक्रोशलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्ने र साइबर बुलिङ गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका थिए ।

रास्वपाको कुनै पनि तहका सदस्य वा पदाधिकारीले विपद्मा परेका नागरिकमाथि तुच्छ टिप्पणी गरे कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका थिए ।

अब पार्टीभित्र उठ्ने असहमतिका हकमा पनि त्यही संवेदनशीलता देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने प्रश्न हो ।

रास्वपाले आफूलाई प्रश्न गर्न सक्ने र पुरानो राजनीतिक संस्कार बदल्ने पार्टीका रूपमा अघि सारेको थियो । सत्तामा पुगेपछि भने आफ्नै सरकारमाथि उठेका प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सरकारलाई फलामको चिउरा चापाउन झैँ कठिन भएको छ।