काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसहित प्रतिवादी रहेको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइराला रहेको इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । यसअघि अदालतले मुद्दामा बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद तथा बिक्रीका लागि स्वीकृति दिइएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ २२ गते नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, त्यति नै रकम बराबर जरिवाना तथा कानुनबमोजिम कैद सजायको मागदाबी गरेको छ । अख्तियारको अभियोगअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारका लागि स्वीकृति दिलाउने निर्णय प्रक्रियामा भूमिका खेलेका थिए । यी विषयहरू भने अभियोगपत्रमा लगाइएका आरोप हुन् र अदालतबाट अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ ।

अख्तियारका अनुसार तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गते पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति दिएको थियो ।

अभियोगपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले २०६६ माघ १८ गते ठाडो आदेशमार्फत पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको दाबी गरिएको छ ।

अख्तियारले ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना गरिएको दाबी गर्दै ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । मुद्दामा विभिन्न सरकारी अधिकारी, पतञ्जलिसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा जग्गा कारोबारमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यसअघि अदालतको आदेशअनुसार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसहित आठ जनालाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराइएको थियो । पूर्वमन्त्रीहरू मृगेन्द्रसिंह यादव, रकम चेम्जोङ, उमाकान्त चौधरी र महेन्द्रप्रसाद यादवलगायतलाई समेत बकपत्रका लागि बोलाइएको थियो । अख्तियारमा कागज गर्ने पदमराज भट्ट र जगन्नाथ पन्तलाई पनि उपस्थित हुन आदेश भएको थियो ।

मुद्दामा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, जग्गा कारोबारको प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित सरकारी कागजातलाई आधार बनाएको छ । अदालतले प्रतिवादी तथा सम्बन्धित पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएका प्रमाण, बयान र बहसका आधारमा मुद्दाको टुंगो लगाउनेछ ।

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि यो प्रकरण नेपाली राजनीतिमा समेत चर्चामा आएको थियो ।

नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको यो पहिलो प्रकरण भएकोसमेत समाचारहरूमा उल्लेख गरिएको छ ।