काठमाडौं । न्यायालयको विवाद अब राजनीतिक शक्तिको परीक्षण बन्ने संकेत देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका दुई उच्च पदस्थ न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद्को बहसमा पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरि फुयालसँग जोडिएका विवादको छिनोफानो संसदीय प्रक्रियाबाट खोज्ने भन्दै पार्टीले महाभियोगको विकल्प अघि सारेको हो ।

न्यायालयभित्रको विवादलाई बाहिरबाट टिप्पणी गरेर मात्र नपुग्ने निष्कर्षमा पुगेको रास्वपाले अब राजनीतिक तथा संवैधानिक तहबाटै हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको छ । शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा न्यायाधीशहरूको भूमिकादेखि सार्वजनिक भएका सन्देश र आर्थिक विवरणसम्मका विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकले न्यायपालिकाको संरचनागत सुधार र विवादित घटनाको संसदीय निरुपणका लागि संसदीय दललाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्रवक्ता जगदीश खरेलले न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि संसद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै महाभियोग प्रक्रियालाई सम्भावित संवैधानिक उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

यद्यपि, महाभियोगको प्रस्ताव सीधै दर्ता गर्ने वा त्यसअघि संसदीय छानबिनबाट प्रमाण र तथ्य संकलन गर्ने भन्नेमा निर्णय हुन बाँकी छ । संसदीय दलले यस विषयमा थप गृहकार्य गर्ने बताइएको छ ।

महाभियोगको कुरा उठाउनु जति सजिलो छ, त्यसलाई पारित गराउनु त्यति सहज छैन । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद छन् । दुईतिहाइ पुर्‍याउन १८४ मत चाहिने भएकाले पार्टीलाई कम्तीमा दुई मत थप जुटाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यही कारण रास्वपाले कांग्रेससँग राजनीतिक संवाद अघि बढाउने तयारी गरेको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार सभापति रवि लामिछानेले कांग्रेस सभापति गगन थापासँग छलफल गरेर आवश्यक समर्थन जुटाउने प्रयास गर्नेछन् । सभामुख, संसदीय समितिका नेतृत्व र अन्य दलका सांसदसँग पनि परामर्श गर्ने योजना छ ।

अब न्यायालयको विवादमा कुन दल कति गम्भीर छ भन्ने कुरा पनि संसद्को अंकगणितले देखाउनेछ ।

न्यायाधीश हरि फुयाल र इनम सापकोटाबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप कुराकानी सार्वजनिक भएपछि विवादले नयाँ मोड लिएको हो । सार्वजनिक विवरणअनुसार सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रोहित अग्रवालको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दाको स्क्रिनसट न्यायाधीश फुयाललाई पठाएका थिए ।

त्यसपछि मुद्दा खारेज गरिदिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीको समेत चासो रहेको आशयको सन्देश पठाइएको विवरण बाहिरियो । जवाफमा फुयालले सन्देश ढिलो हेरेको र सम्बन्धित व्यक्तिलाई छाड्नुपर्ने आधार रहेको उल्लेख गरेको संवादमा देखिन्छ ।

उक्त मुद्दामा संयुक्त इजलासले दुई करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको जानकारी दिँदै फुयालले अर्को दिन हिमालयन होटलमा भेट्ने प्रस्ताव गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।

विवाद चर्किएपछि फुयालले सापकोटासँग सम्पर्क र भेटघाट भएको स्वीकार गरे । तर, कुनै व्यक्तिको दबाबमा फैसला नगरेको र आर्थिक लेनदेन पनि नभएको उनको जिकिर छ । सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भनेर चिनाएको उनको स्पष्टीकरण छ ।

न्यायाधीश फुयालसँग जोडिएको संवादको चर्चा भइरहेकै बेला प्रधानन्यायाधीश शर्माको नाम उल्लेख भएको अर्को आर्थिक विवरण सार्वजनिक भयो ।

सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा, रास्वपा सांसद तथा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल र सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीधर दाहालको नाम उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक विवरणमा तीन महिनाको अवधिमा एक लाख ९८ हजार ३३३ रुपैयाँ जम्मा भएको भनिएको छ । अमेरिकास्थित बैंक तथा नेपालका बैंक खातासम्बन्धी विवरण पनि त्यसमा समावेश गरिएको बताइएको छ ।

तर, उक्त कारोबारको वास्तविकता र नाम जोडिएका व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे आधिकारिक छानबिनबाट पुष्टि हुन बाँकी छ । प्रधानन्यायाधीश शर्माले इनम सापकोटासँग आफ्नो सम्पर्क नरहेको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेका छन् । फुयालले पनि आर्थिक कारोबारमा संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् ।

रास्वपाले अघि सारेको कदमले न्यायपालिकाको जवाफदेहिताबारे बहसलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ । न्यायाधीशमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा छानबिन हुनुपर्ने माग स्वाभाविक भए पनि महाभियोगजस्तो संवैधानिक अस्त्र प्रयोग गर्दा पर्याप्त आधार, प्रमाण र निष्पक्ष प्रक्रियाको आवश्यकता हुन्छ ।

आरोप लाग्नु र दोष प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन् । त्यसैले सार्वजनिक भएका संवाद र आर्थिक विवरणको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।

अब संसद्ले छानबिनको बाटो समात्छ कि महाभियोगको प्रस्तावतर्फ अघि बढ्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।