काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा सर्वसाधारणले उपचारका लागि अस्पतालमा लामो समय लाइन बस्नुपर्ने र आर्थिक अभावका कारण थप समस्या झेल्नुपरेको बताएकी छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शर्माले बबिता पासवानको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै गरिब तथा विपन्न नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको विषय उठाइन्।

उनले संविधानको धारा ३८ ले प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरेको तथा सुरक्षित मातृत्व ऐन, २०७५ ले आकस्मिक प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराइन्। तर कानुनमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा सर्वसाधारणले उपचारका लागि लामो समय लाइन बस्नुपरेको छ। आर्थिक अभावमा अस्पतालको गेटबाहिरै बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु निकै दुःखद् र लज्जाजनक विषय हो,’ शर्माले भनिन्।

उनले सात सय रुपैयाँसम्मको रकम जुटाउन नसक्दा अस्पतालको ढोकामै सुत्केरी हुनुपर्ने अवस्था आउनु राज्यको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न भएको बताइन्।

‘संविधानले दिएको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के देखाउनका लागि मात्र हो ? गरिब नागरिकले उपचार र प्रसूतिका लागि सडक वा अस्पतालको गेट रोज्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

शर्माले विपन्न नागरिकलाई आर्थिक अवस्थाकै कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नदिने गरी स्वास्थ्य बिमा र सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद शर्माले नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएकी छन्।

छिमेकी मुलुकको निमन्त्रणामा समेत नेपाल सहभागी हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ मागिन्। विशेषगरी ब्रिक्ससँग सम्बन्धित निम्तोमा नेपालको सहभागिता नहुनुको कारण स्पष्ट पार्न उनले माग गरिन्।

‘छिमेक नै भएको ब्रिक्सको निम्तोबाट नेपाल किन चुक्यो ? के यो सरकारको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक असफलता होइन ?’ शर्माले प्रश्न गरिन्।

उनले सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी भएर त्रिदेशीय साझेदारी र विकासका विषयमा छलफल गरेको प्रसंगसमेत स्मरण गराइन्।

अहिले शक्तिशाली भनिएको सरकारको कूटनीतिक उपस्थिति त्यस्ता मञ्चमा किन कमजोर देखिएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै शर्माले नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे स्पष्ट जवाफ दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।