ललितपुर । नेकपा (एमाले) को तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको वरिष्ठ नेतामा प्रस्ताव गरेको छ । भानिमण्डलस्थित रामबाग प्यालेसमा असोज ५ देखि ८ गतेसम्म अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चारदिने बैठकले भण्डारीलाई अध्यक्ष ओलीपछिको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी वरिष्ठ नेता प्रस्ताव गरेको हो ।

महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक गरेको बैठकका निर्णयअनुसार अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । बैठकले पार्टी संगठन, राष्ट्रिय राजनीति, विपद् व्यवस्थापन, संविधान, आर्थिक अवस्था तथा पार्टीको आन्तरिक एकतासहित विभिन्न विषयमा २२ वटा निर्णय तथा प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

बैठकले स्थायी कमिटीमा सात जना नयाँ सदस्य थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । जसमा ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, काशीनाथ अधिकारी, देवराज घिमिरे, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, लालबाबु पण्डित र थममाया थापा रहेका छन् । त्यस्तै, २० जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ ।

बाँकी संगठनात्मक संरचना पूरा गर्ने जिम्मेवारीसमेत केन्द्रीय कमिटीले पार्टी सचिवालयलाई दिएको छ । सचिवालयले पोलिटब्युरो, सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय विभाग तथा वरिष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चलगायतका संरचना गठन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ ।

बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विस्थापित परिवारको तत्काल पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सरकारको राहत तथा उद्धार कार्य सुस्त, असमन्वित र प्रभावकारी नभएको भन्दै बैठकले आलोचना गरेको छ । एमालेका जनवर्गीय संगठन तथा स्वयंसेवकले गरेको उद्धार तथा राहत कार्यको भने बैठकले प्रशंसा गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कर्मचारी तथा छिमेकी मुलुकलगायत उद्धारमा संलग्न सबैप्रति बैठकले धन्यवाद दिएको छ । धादिङ जिल्ला सदरमुकामसँगको यातायात सम्पर्क तत्काल पुनःस्थापना गर्न र जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक पुनर्निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ ।

बैठकले अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई लक्षित गरी गरिएको भनिएको घर घेराउ तथा राजनीतिक प्रतिशोधका घटनाको विरोध गरेको छ । भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । विगतका छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर प्रयोग गरी गरिएको विस्थापनको विरोध गर्दै बैठकले ट्रेड युनियन अधिकार, विद्यार्थी स्वायत्तता तथा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतामाथि हुने प्रतिबन्धको विरोध गरेको छ । संविधानका मूलभूत संरचनामा एकपक्षीय ढंगले संशोधन गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने भन्दै संविधानका आधारभूत पक्षको संरक्षण गर्ने धारणा एमालेले सार्वजनिक गरेको छ ।

बैठकले खाना पकाउने ग्यास तथा इन्धनको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न, उच्च कर पुनरावलोकन गर्न र व्यवसायिक प्रतिष्ठानमाथि हुने आगजनी तथा हिंसात्मक गतिविधिमा कडाइ गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बढ्दो भूराजनीतिक अस्थिरता, सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणप्रति समेत बैठकले चासो व्यक्त गरेको छ ।

त्यस्तै, लोकतान्त्रिक तथा संविधान पक्षधर राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच सहकार्य तथा संवाद आवश्यक रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीलाई राष्ट्र निर्माणका साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूको मतदान अधिकार, नागरिकता संरक्षण तथा लगानी सुरक्षाको विषयमा समेत बैठकले जोड दिएको छ ।

बैठकले पार्टीभित्रका असमझदारी समाधान गर्दै आन्तरिक एकता सुदृढ गर्ने र आगामी निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई तयारीमा जुटाउने निर्णय गरेको छ । बंगालको खाडीबाट विकसित मौसम प्रणालीका कारण भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले नागरिकलाई सतर्क रहन तथा रेड अलर्ट जारी भएका क्षेत्रमा अनावश्यक यात्रा नगर्न पनि बैठकले आग्रह गरेको छ ।

बैठकको अन्त्यमा स्वयंसेवक, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा रामबाग प्यालेस व्यवस्थापनलाई महासचिव पोखरेलले धन्यवाद दिएका छन् ।