काठमाडौं। भोटेकोशीमा बाढी आएको पनि झन्डै एक महिना भयो। बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गर्‍यो। खोजी भयो, उद्धार भयो, राहत बाँडियो। अब प्रभावितलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने र भत्किएका संरचना कसरी बनाउने भन्ने चरण सुरु भएको छ।

यही बेला संसद्ले पनि आफ्नोतर्फबाट काम गर्ने भन्दै विशेष समिति बनाएको छ। तर, समिति बनेको पाँच दिन बितिसक्दा पनि पहिलो बैठक बस्न सकेको छैन।

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ हुँदै चितवनसम्मका नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। बाढीपछि खोजी, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको कामसँगै घटनाको कारण र भविष्यमा यस्ता विपद् दोहोरिन नदिन राज्यले के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो।

संसद्भित्रै विशेष समिति बनाउनुपर्ने आवाज त्यसैबेला उठेको हो। भदौ ११ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले समेत विपद्पछि खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सरकारलाई सहयोग तथा अनुगमन गर्न संसदीय संयन्त्र बनाउने विषय अघि सारेको थियो।

तर समिति बन्न असोज ५ गतेसम्म कुर्नुपर्‍यो।

प्रतिनिधिसभाले असोज ५ गते हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति गठन गर्‍यो। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्ताव राखेपछि सदनले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो।

समिति गठन भएको छ। सदस्य पनि तोकिएका छन्। कामको सूची पनि तयार छ। तर, बैठकचाहिँ बसेको छैन।

समितिका सदस्यहरूका अनुसार पहिलो बैठक बसेपछि संयोजक चयन हुनेछ। त्यसपछि कार्यविधि बनाएर अध्ययन र अनुगमनको काम अघि बढाउने तयारी छ। पहिलो बैठकबाटै समितिको तीनमहिने कार्यावधि सुरु हुनेछ।

तर बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।

यो ढिलाइ त्यतिबेला भइरहेको छ, जतिबेला समितिले काम गर्नुपर्ने विषयको सूची भने निकै लामो छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् कसरी भयो? यसको तत्कालीन कारण के थियो? जोखिम बढाउने अरू कारण के थिए? हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनसँग यसको सम्बन्ध कति छ?

यी सबै विषय समितिले हेर्नुपर्नेछ।

हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल र जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन तथा त्यसबाट सिर्जित जोखिमबारे उपलब्ध तथ्यांक र अध्ययनसमेत समितिले केलाउनेछ।

समितिको काम बाढीको कारण पत्ता लगाएर सकिने छैन।

विपद्पछि बेपत्ता भएका नागरिकको अवस्था, खोजी तथा उद्धारमा भएका काम, राहत वितरण, प्रभावितको अस्थायी बसोबास र जीविकोपार्जनको अवस्था पनि समितिको जिम्मेवारीमा छ।

कहाँ काम भयो, कहाँ कमजोरी रह्यो र प्रभावितले राज्यबाट के पाए भन्ने विषयमा पनि समितिले सम्बन्धित निकायसँग विवरण माग्न सक्नेछ।

आवश्यक परे प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्न सक्नेछ।

भोटेकोशीको बाढीले घर मात्रै बगाएको छैन। सडक, पुल, ऊर्जा आयोजना, खानेपानी, सिँचाइ र अन्य सार्वजनिक संरचनामा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ।

अब ती संरचना कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न छ।

पुरानै ठाउँमा बनाउने कि जोखिम हेरेर सुरक्षित स्थान रोज्ने? कुन संरचना पहिले बनाउने? कति बजेट चाहिन्छ? कति समयमा सक्ने? निर्माणको गुणस्तर कसले हेर्ने?

यी विषयमा समेत समितिले सरकारलाई सुझाव दिनुपर्नेछ।

कार्यादेशमै क्षतिग्रस्त आवास तथा पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षित स्थान छनोट, प्राविधिक मापदण्ड, प्राथमिकता, वित्तीय स्रोत र समयसीमासहितको मार्गचित्र सुझाउने व्यवस्था गरिएको छ।

भोटेकोशीपछि उठेको अर्को ठूलो प्रश्न पूर्वसूचना प्रणालीको हो।

हिमतालमा जोखिम बढ्दा कसरी थाहा पाउने? नदीको बहाव बढ्दा तल्लो तटीय बस्तीलाई कति अगाडि सूचना दिने? पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीलाई कसरी सार्ने?

समितिले यिनै विषयमा पनि अध्ययन गर्नेछ।

बहुप्रकोप जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती विकास, जोखिममा रहेका पूर्वाधारको संरक्षण र समुदायको पूर्वतयारीबारे सुझाव दिने कार्यादेश समितिलाई छ।

हिमताल, नदी, वर्षा र पहिरोको निगरानीदेखि जोखिममा रहेका नागरिकसम्म चेतावनी पुर्‍याउने र आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने विषय पनि कार्यादेशमा समेटिएको छ।

समितिको नाममै जलवायु न्याय जोडिएको छ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको जोखिम, प्रभावित नागरिकले बेहोरेको हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँचबारे पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ।

हिमालय संरक्षण, प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग, संयुक्त अनुसन्धान र सीमापार जोखिम सूचना आदानप्रदानका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि छ।

विपद् व्यवस्थापन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोग र पूर्वाधार सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार आवश्यक छ कि छैन भन्ने पनि समितिले हेर्नेछ।

आवश्यक परे नयाँ कानुन बनाउन वा पुराना कानुन संशोधन गर्न संसद्लाई सिफारिस गर्न सक्नेछ।

समितिमा अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रवीन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया छन्।

समितिको कार्यावधि पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिना तोकिएको छ। काम नसकिए कारणसहित म्याद थप माग्न सकिने व्यवस्था छ।

तर अहिले समस्या म्याद थपको होइन।

संसद्ले समिति बनायो, कार्यादेश दियो, सदस्य तोक्यो। अब बाँकी छ बैठक बस्ने र काम थाल्ने।

भोटेकोशीका प्रभावित नागरिकका लागि भने यो कुनै कागजी प्रक्रिया मात्रै होइन। बेपत्ता आफन्तको खोजी, विस्थापितको बसोबास, भत्किएको सडक–पुल र फेरि त्यही ठाउँमा अर्को विपद् आउँदा के गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले नै उनीहरूका अगाडि छ।