काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको विषय अब सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। सर्वोच्चले प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको कारण खुलाउन प्रहरीसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले बुधबार प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै उनलाई कुन आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्ने स्पष्ट गर्न आदेश दिएको हो।

प्रसाईंका तर्फबाट उमा प्रसाईंले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्यूरो भोटाहिटीसहितका निकायलाई विपक्षी बनाएर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब प्रहरीले प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको कानुनी आधार र अनुसन्धानको पृष्ठभूमि अदालतसमक्ष पेस गर्नुपर्ने भएको छ। कारण देखाऊ आदेश जारी हुनु आफैंमा पक्राउ गैरकानुनी ठहर भएको भने होइन। अदालतले विपक्षीको जवाफ आएपछि रिटमाथि थप निर्णय गर्नेछ।

किन पक्राउ परेका थिए प्रसाईं ?

प्रसाईंलाई सोमबार भक्तपुरस्थित निवासबाट प्रहरीको साइबर ब्यूरोले पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको साइबर ब्यूरोले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रचना खतिवडाले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रसाईंमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। प्रसाईंले सामाजिक सञ्जाल युट्युबमार्फत आफूलाई लक्षित गरेर अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै खतिवडाले उजुरी दिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ।

खतिवडाले उक्त विषय प्रतिनिधिसभामै उठाउँदै आफू र आफ्नो परिवारलाई लक्षित गरिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएकी थिइन्।

प्रहरीले पक्राउ गरेपछि प्रसाईंलाई अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।

प्रसाईंको पक्षले भने पक्राउविरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको बाटो रोजेको हो।

बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गरिएमा अदालतले सम्बन्धित निकायसँग त्यसको आधार र कारण माग्न सक्छ। यही प्रक्रियाअन्तर्गत सर्वोच्चले बुधबार कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।

यसअघि पनि प्रसाईं पक्राउ र रिहाइको शृंखलामा पर्दै आएका छन्। यसअघि विद्युतीय अपराधसम्बन्धी मुद्दामा धरौटीमा छुटेलगत्तै पुनः पक्राउ परेका उनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रिहा गरिएको घटनासमेत भएको थियो।

त्यसैले पछिल्लो पक्राउमा पनि अदालतले प्रहरीसँग मागेको जवाफ महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

अब के हुन्छ ?

सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेशपछि विपक्षी पक्षले प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको कानुनी आधार, अनुसन्धानको अवस्था र हिरासतमा राख्नुको औचित्यबारे जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ।

अदालतले त्यसपछि उपलब्ध कागजात र दुवै पक्षको तर्क हेरेर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि थप आदेश दिनेछ।

अर्थात्, अहिलेको आदेशले प्रसाईंको पक्राउ सही वा गलत भनेर अन्तिम फैसला गरेको होइन। तर प्रसाईंलाई कुन कानुनी आधारमा पक्राउ गरिएको हो भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्चले प्रहरी र सम्बन्धित निकायसँग औपचारिक जवाफ मागेको छ।