काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकले निजामती कर्मचारीबाट गर्नुपर्ने काममा ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकअनुसार विशेष अवस्थामा बाहेक निजामती सेवाका कामका लागि ज्यालादारी वा करारमा व्यक्ति नियुक्त गर्न पाइने छैन।

विधेयकविपरीत नियुक्ति गरिए त्यस्तो नियुक्ति स्वतः बदर हुने र नियुक्त भएका व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाटै सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त व्यवस्थित गर्न ल्याइएको हो।

साथै, यस प्रावधानले निजामती सेवाका नियमित काममा करार तथा ज्यालादारी नियुक्तिको अभ्यासलाई कानुनी रूपमा कडाइ गर्ने देखिन्छ।