काठमाडौँ। सरकारले अपाङ्गताको जोखिम न्यूनीकरणदेखि प्रारम्भिक पहिचान, उपचार, पुनःस्थापना, शिक्षा, सीप विकास, रोजगारी र सामाजिक समावेशीकरणसम्मका कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ मार्फत अपाङ्गता रोकथाम र पुनःस्थापनालाई तीन तहका सरकारको साझेदारीमा अघि बढाउने व्यवस्था गरेको हो।

कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा आवश्यकताअनुसार साझेदार संस्थाको लागत र प्राविधिक साझेदारीमा सञ्चालन हुनेछ। अपाङ्गता भइसकेपछि मात्र सेवा उपलब्ध गराउनेभन्दा सम्भावित जोखिमको प्रारम्भिक चरणमै पहिचान, रोकथाम र व्यवस्थापन गर्ने अवधारणालाई कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको छ।

कार्याक्रमअन्र्तगत गर्भवती तथा सबै उमेर समूहका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गरी सम्भावित अपाङ्गताको पहिचान र व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। नवदम्पती तथा गर्भवतीलाई सुरक्षित मातृत्व, फोलिक एसिडको प्रयोग र अपाङ्गता रोकथामसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै कार्याविधिमा राष्ट्रियस्तरमा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि सङ्घीय संयन्त्र रहनेछ । उक्त संयन्त्रले तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने, कार्यक्रमको प्रगति तथा प्रभाव समीक्षा गर्ने र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिने पनि समावेश गरिएको छ।

कार्यक्रमलाई सरकारका आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक पहल गर्ने जिम्मेवारी पनि सङ्घीय संयन्त्रलाई दिइएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा इच्छुक साझेदार संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालनमा लागत तथा प्राविधिक साझेदारी गर्न सक्ने पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ।

सरकारले अपाङ्गता रोकथाम र पुनःस्थापनालाई छुट्टाछुट्टै सेवाका रूपमा नभई स्वास्थ्य, शिक्षा, सहायक सामग्री, सीप, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र अधिकारसँग जोडिएको एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।