काठमाडौं । साइबर सुरक्षासम्बन्धी कमजोरी देखिएपछि बन्द गरिएका सरकारी वेबसाइटहरू लामो समय बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। वेबसाइट निर्माणमा प्रयोग हुने पीएचपी कोडिङ प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम देखिएपछि बिहीबारदेखि बन्द गरिएका सरकारी अनलाइन सेवाहरू पुनः सञ्चालनमा नआउँदा सेवाग्राही प्रभावित भएका छन्।

निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य निकायले यस्तै प्रकृतिका समस्या केही घण्टामै समाधान गरेर सेवा नियमित गरे पनि सरकारी वेबसाइटहरू भने अझै बन्द अवस्थामा रहेको बताइएको छ। यसले सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने र नागरिकलाई कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउने योजनामाथि प्रश्न उठाएको छ।

लाइसेन्सको आवेदनदेखि जग्गासम्बन्धी सेवासम्म प्रभावित

सरकारी वेबसाइटहरू बन्द हुँदा नागरिकले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने विभिन्न अनलाइन सेवा प्रभावित भएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइट सञ्चालनमा नआउँदा नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) का लागि अनलाइन आवेदन दिने प्रक्रिया रोकिएको छ। सोमबारदेखि सेवा सुचारु हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसअघि नै आवश्यक अनलाइन फाराम भर्नुपर्ने सेवाग्राही अन्योलमा परेका छन्।

त्यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभागले सञ्चालन गर्दै आएको भेहिकल्स एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) पनि बन्द छ। मालसामान ढुवानीको विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट तथा अनुगमन गर्न प्रयोग हुने यो सेवा अवरुद्ध हुँदा ढुवानी व्यवसायीलाई थप झन्झट भएको छ। प्रणाली नचल्दा ट्रक तथा कन्टेनर चालकले यात्राका क्रममा बिलबिजक बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइट पनि प्रभावित भएको छ। केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटबाट नियमित रूपमा प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको विनिमय दर, ब्याजदर तथा अन्य आर्थिक सूचनामा पहुँच पाउन कठिनाइ भएपछि बैंकले सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नुपरेको छ।

यसैगरी, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको वेबसाइट सञ्चालनमा नआउँदा जग्गासम्बन्धी अनलाइन सेवा प्रभावित भएका छन्। देशभरका भूसेवा केन्द्रमार्फत प्रदान गरिने सेवामा अवरोध आउँदा जग्गासम्बन्धी काम गर्नुपर्ने सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्।

डिजिटल सेवाको निरन्तरतामाथि प्रश्न

सरकारी निकायका वेबसाइटमा आएको अवरोधले अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने देखाएको छ। साइबर सुरक्षा, प्राविधिक जनशक्ति, समस्या समाधानको गति र वैकल्पिक सेवा व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

नागरिकका महत्त्वपूर्ण काम अनलाइन प्रणालीमा निर्भर हुँदै गएको अवस्थामा वेबसाइट बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण, व्यवसायी र सेवाग्राहीमा पर्छ। त्यसैले सुरक्षा जोखिम समाधान गरी सेवा छिटो पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।

तर, प्रभावित सबै वेबसाइट कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउँछन् र अवरोधको प्राविधिक समाधानका लागि के-कस्ता काम भइरहेका छन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक जानकारी आवश्यक छ।