काठमाडौं । एकभन्दा बढी मुद्दामा कैद सजाय पाएका कैदीलाई कैद हद कायम भएको आधारमा प्यारोल सुविधा दिन अस्वीकार गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ । लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका विक्रम माझीको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डको निर्णय बदर गरी कानुनअनुसार पुनः निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले कैद हद र कैद छुटलाई फरक विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ । भदौ २६, २०८३ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

माझीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा क्रमशः १० वर्ष र पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(१)(क) अनुसार उनको हकमा अधिकतम १० वर्ष कैद मात्र कार्यान्वयन हुने व्यवस्था लागू भएको थियो ।

२०७५ पुस २९ मा पक्राउ परेका माझीले सात वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान गरिसकेका थिए । कारागारमा उनको आचरण राम्रो रहेको भन्दै नख्खु कारागारले प्यारोल सुविधाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

ऐनको दफा २९ अनुसार एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएको, तोकिएको कैदको दुई तिहाइ अवधि पूरा गरेको र असल आचरण भएको कसुरदारलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्यारोलमा राख्न सकिन्छ । तर, संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डले २०८३ असार ३ गते कैद हद लागू भएको आधार देखाउँदै माझीलाई प्यारोलमा राख्न सिफारिस नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका माझीको निवेदनमा अदालतले कैद हदलाई कैद छुट वा अतिरिक्त सुविधाका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । कानुनले तोकेको अधिकतम कैद भुक्तान गर्ने व्यवस्था कैदीलाई दिइएको विशेष सहुलियत नभई अनिवार्य कानुनी प्रबन्ध भएको अदालतको निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै, कैद हद कायम भएका कैदीलाई प्यारोल सुविधा दिन नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा त्यही कारण देखाएर सुविधा अस्वीकार गर्नु उचित नहुने सर्वोच्चले जनाएको छ । प्यारोल स्वतः प्राप्त हुने अधिकार नभए पनि कानुनी सर्त पूरा गरेका कैदीलाई उचित आधारबिना त्यसबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने अदालतको व्याख्या छ ।

साथै, सर्वोच्चले बोर्डको निर्णय बदर गर्दै माझीको आचरण र प्यारोलसम्बन्धी अन्य मापदण्डको मूल्याङ्कन गरी कानुनअनुसार पुनः निर्णय गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।