काठमाडौं। महाबिचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणले राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक वृत्तमा तरंग पैदा गरिरहेका बेला उक्त प्रकरणमा एकाएक एक नाम प्रकट भयो।  त्यो नाम यो – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन।

अहिले बेनको भूमिकालाई लिएर सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। इनम पक्राउपछि इनमको मोबाइल फोन बेनको नियन्त्रणमा पुगेको विषय सार्वजनिक भएसँगै यो प्रकरणको अनुसन्धान र आशंकाको सुई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयतिर सोझिएको छ।  

राज्यका विभिन्न स्थायी संरचना, राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध रहेको भनिएको इनमको सञ्जाल खोतल्नुपर्ने बेला अनुसन्धानको महत्वपूर्ण प्रमाण मानिने मोबाइल फोन नै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको हातमा कसरी पुग्यो ? यो सामान्य सबाल होइन। यसले इनम र बेनबीचको सम्बन्ध।  उनीहरूको सम्भावित सहकार्य। र अनुसन्धान प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको हो कि होइन भन्ने गम्भीर आशंका जन्माएको छ।

इनम पक्राउ परेलगत्तै बेनले उनको मोबाइल आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। जबकि त्यस्तो उपकरण अनुसन्धानका लागि प्रहरीले सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइलमा रहेका सन्देश, सम्पर्क विवरण र अन्य डिजिटल प्रमाण अनुसन्धानको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले मोबाइल आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुको औचित्य के थियो ? प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने प्रमाण किन निजी नियन्त्रणमा राखियो ?

त्यतिमात्र होइन, मोबाइलमा रहेका विवरण मेटाइएको र आफूअनुकूल सन्देश आदानप्रदान गरेर प्रमाण तयार पारिएको हुन सक्ने आरोपसमेत सार्वजनिक भएका छन्। सञ्चारमाध्यममा आएका केही तस्बिर र विवरणको स्रोतसमेत प्रहरी कार्यालय नभई ज्वागलस्थित बेनको पक्ष हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ। यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी रहे पनि तिनले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि आशंका जन्माएका छन्।

इनम बेनका पात्र त होइनन् ?

इनम प्रकरणमा अहिले सबैभन्दा पेचिलो विषय यहि हो , इनम आफैं बिचौलियाको सञ्जाल सञ्चालन गर्ने व्यक्ति हुन् वा उनी कुनै शक्तिशाली समूहका लागि प्रयोग गरिएका पात्र मात्र हुन् ? यदि उनी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको सम्पर्क र प्रभावमा थिए भने त्यो सम्बन्धको प्रकृति के थियो ? कस्तो सम्बन्ध थियो ? नैतिक वा अनैतिक ? जायज वा नाजायज ? यो खुल्न जरुरी छ।

इनमको मोबाइल बेनको नियन्त्रणमा पुग्नु, त्यसपछि डिजिटल प्रमाणसम्बन्धी विवाद उठ्नु र अनुसन्धानका विवरण सार्वजनिक हुनु सामान्य घटनाक्रम मान्न सकिँदैन। यसले बेनको भूमिका व्यक्तिगत सम्पर्कमा मात्र सीमित थियो वा उनीसमेत प्रकरणको कुनै तहमा जोडिएका थिए भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।

कुनै पनि सरकारको प्रमुख सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र मात्र हुँदैन, ऊ सरकारको संस्थागत मर्यादासँग पनि जोडिएको हुन्छ। त्यसैले प्रहरी अनुसन्धानसँग सम्बन्धित प्रमाणमाथि सल्लाहकारको पहुँच देखिनु आफैंमा गम्भीर विषय हो।

विगतका सरकारमा यस्तै प्रकृतिको घटना भएको भए सम्बन्धित सल्लाहकार पदमा रहिरहन सक्थे कि सक्दैनथे भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ। प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने मोबाइल निजी रूपमा लैजान मिल्ने हो भने अनुसन्धानका प्रमाणको सुरक्षा कसले गर्ने ? प्रहरीको अधिकार र जिम्मेवारीमाथि राजनीतिक पहुँच हावी हुन थालेको हो ?

प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष शासन चलाउने जनादेश पाएको भन्दैमा उनका निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न मिल्दैन। बरु प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्दा अनुसन्धान अझ बढी पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्ने हो।

बेनको भूमिकालाई लिएर विवाद चर्किए पनि प्रहरी संगठनले अहिलेसम्म यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिएको छैन। इनमको मोबाइल कसको जिम्मामा थियो, कसले नियन्त्रणमा लियो र त्यसमा रहेका विवरण सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा प्रहरीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।

यता इनमसँगको बयान भन्दै अडियो सार्वजनिक भइरहेका छन्। बयानको सूचना बाहिरिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? बयान नै नभएको हो भने सार्वजनिक अडियोको स्रोत र विश्वसनीयता के हो ?  यसमा पनि प्रहरी मौन छ।

निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसमेत इनमसँग सम्पर्कमा रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रहरी नेतृत्वको भूमिकामाथि अर्को प्रश्न थपिएको छ। नयाँ प्रहरी नेतृत्व आए पनि प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूको सम्भावित संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्ने आँट प्रहरीसँग छ कि छैन भन्ने आशंका कायमै छ।

इनम प्रकरणमा नाम जोडिएका विभिन्न राजनीतिक तथा न्यायिक व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला एकपछि अर्को नयाँ विवाद सार्वजनिक भइरहेका छन्। कांग्रेसको आधिकारिकता, गगन थापामाथि लगाइएको आरोप, चोलेन्द्रशमशेर राणाको भूमिका र न्यायालयसँग जोडिएका अन्य विषयले प्रकरणलाई थप जटिल बनाएका छन्।

तर, यी सबै विषयको अनुसन्धानको केन्द्रमा इनमको सञ्जाल र त्यसलाई संरक्षण गर्ने सम्भावित शक्तिकेन्द्र हुनुपर्ने हो। त्यसको सट्टा कसलाई पक्राउ गर्ने, कसको नाम सार्वजनिक गर्ने र कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा चयनमुखी व्यवहार देखिएको आरोप छ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेनको भूमिकाबारे उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन नगरी इनम प्रकरणको वास्तविकता बाहिर आउन कठिन देखिन्छ। मोबाइल प्रकरणको सत्यतथ्य सार्वजनिक नगरी बिचौलियाको सञ्जालमाथि मात्रै अनुसन्धान गरेर पुग्दैन।

अन्ततः प्रश्न इनम पक्राउ परे कि परेनन् भन्नेमा मात्र सीमित छैन। प्रश्न त उनी कसका लागि काम गर्थे, उनलाई कसले संरक्षण गरेको थियो र पक्राउपछि उनका प्रमाणमाथि कसको पहुँच पुग्यो भन्ने हो।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने कि प्रहरी अनुसन्धानले ? अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो सवाल यही बनेको छ।  अब के हुन्छ यो प्रकरणमा , कसरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्छ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।