काठमाडौँ – सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बुधबार भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा खर्च कटौतीका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

कार्यालय कटौती गरेर जिल्ला प्रशासनमा सार्दा आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्ने उनले बताए । उनले बचत गर्नका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि सम्झौता गर्ने बेला आएको हो भन्दै प्रश्न उठाए ।

“खर्च कटौतीको कोणबाट यसलाई हेरिएको हो भने वर्षमा यो काम गरेबापन अधिकत १५ करोडभन्दा बढी बचत हुने देखिँदैन । के १५ करोड बचत गर्नका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थतामा हामी पुगिसकेको हौँ,” थापाले भने ।

उनले निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरे । “निर्वाचन आयोग कटौती गर्दा यथेष्ट ध्यान पुर्याइएन भन्ने लाग्छ,” उनले भने, “निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गर्छु,” थापाले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले पनि पर्याप्त छलफल नगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिनु आपत्तिजनक रहेको बताए । “सरकाले पर्याप्त छलफल र गृहकार्य बिना निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय खारेज गर्नु आपत्तिजनक छ । यो खारेज गरिनु हुँदैन,” उनले भने ।