काठमाडौ– संघीय सरकारले संविधानबमोजिम अधिकार नदिएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको मधेश प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर ६ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव सहितको टोलीले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर मागपत्र बुझाएका हुन् ।
उनीहरुले मागपत्र कार्यान्वयनका लागि ३० दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् । मधेश सरकारले प्रदेश प्रहरी, संघीय निजामती सेवा ऐन, सार्वजनिक जग्गा र गुठी जग्गाको प्रयोग तथा अर्थ र अभियोजनसम्बन्धी विषयहरूमा प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग अघि सारेको छ ।

संघले अधिकार नदिएका कारण प्रदेशले काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएको मधेस प्रदेश सरकारले जसरी पनि संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन गराएर छोड्ने बताएको छ । संघीयता कार्यान्वयन नै नगरी खारेज हुन नदिने उसको अडान छ ।