काठमाडौँ : पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले उत्पत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी ल्याएर पिलाउँछु भन्दै सपना बाँड्दा आकाशको फल भनेर कसैैले पत्याएनन् । उल्टो उहाँलाई पागलको सङ्ज्ञा दिँदै यस्तो असम्भव कुरा बोल्ने भनेर भनिन्थ्यो । उहाँको दीर्घकालीन सोच असम्भव रहेनछ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न तीन दशकभन्दा बढी समय लाग्यो ।लामो समयमको प्रतिक्षापछि उपत्यकावासीको धाराधारामा मेलम्ची खानेपानी आयो । बढ्दो जनङ्ख्यासँगै पानी आवश्यकता पनि बढ्न थाल्यो । काकाकुल काठमाडौँको तिर्खा मेटाउन आएको मेलम्चीले उपत्यकावासीमा खुसी ल्यायो । पानीको अभाव बढेपछि रातभरि निन्द्राको माया मारेर पानीका लागि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएकामा उपत्यकावासीमा खुसी छाएको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो उद्घाटन तत्कालीन खानेपानी मन्त्री बिना मगरले विसं २०७७ असार २१ गते गर्नुभएको थियो । आयोजना सुरु भएको २२ वर्षपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विसं २०७७ चैत २० गते काठमाडौँको भृकृटीमण्डपमा निर्माण गरिएको ढुङ्गेधारा खोलेर आयोजनाको औपचारिकरुपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।

दुई वर्षअघि मेलम्चीमा बाढी नआएको भए यहाँका उपभोक्ताको धारामा निरन्तर खानेपानी आउने थियो । दुई र्वअघि मेलम्चीमा आएको बाढीसँगै उपत्यकाबासीको खुसी पनि बगायो । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार मेलम्चीको बाढीका कारण आयोजनामा करिब रु दुई अर्बको क्षति भएको थियो । बाढीका कारण आयोजना नै अनिश्चित बन्यो ।

खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले मनसुनजन्य विपद्बाट आयोजनालाई जोगाउन मनसुन सुरु हुनुअगावै आयोजना बन्द गर्दै आएको छ । सरकारलाई हिउँदमा खोल्नुपर्ने र बर्खामा बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता जस्तै भएको छ । यो अवस्थाले उपत्यकाबासीमा फेरि निरासा पैदा भएको छ । गत साउन २८ र २९ गते आएको बाढीले आयोजनाको संरचनामा पुनःक्षति पु¥यायो ।

उक्त बाढीसँगै पानी वितरण रोकिएकामा खानेपानी मन्त्रालयले मनसुन सकिएपछि पुनःवितरण गरिने बताउँदै आएको थियो । मनसुन सकि पनि उपत्यकावासीका धारामा भने मेलम्चीको पानी आएन । मौसम पूर्वानुमान माहाशाखाकाअनुसार जुन १० देखि नेपालमा मनसुन अवधि सुरु भई चार महिनासम्म रहन्छ ।

मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामआधार साहले आयोजना सुधारका लागि ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्माण कम्पनीसँग कहिले संरचनाको विषय, कहिले भुक्तानी तथा मुआब्जाको विरोधलगायत कारण सुधारको काममा ढिलाइ हुँदा मनसुन सकिएलगत्तै खानेपानी उपत्याकामा ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका अनुसार पहिरोले आयोजनाको हेडवक्र्समा क्षति पुगेको थियो । उक्त पहिरो पन्छाएर हेडवक्र्स सुधारको काम अगाडि बढाउनका लागि मन्त्रालयले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग आग्रह गरेको थियो ।

‘फास्ट ट्र्याक’मा आयोजना पुनःनिर्माण अगाडि बढाउन सरकारले यस सिनो हाइड्रोसँग गरेको सम्झौताको समयावधि नसकिएकाले मन्त्रालयले उक्त कम्पनीलाई पुनःनिर्माण अगाडि बढाउन आग्रह गरेको साहले बताउनुभयो । सम्झौता अवधि नसकिएकाले प्रक्रियागत सहजतासँगै निर्माण कम्पनीले आयोजना सुधारको कामका लागि बाटो खोलिदियो ।

आयोजनाको अस्थायी सुधारपछि गत माघ १ गते उपत्यकामा पुनःमेलम्ची खानेपानी वितरण भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि रहेको ‘ढुङ्गेधारा’ खोलेर खानेपानीको पुनःवितरण शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।

दिगो समाधानका लागि रु साढे चार अर्ब लागत
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो समाधानका लागि करिब रु चार अर्ब ५० करोड लाग्ने अध्ययनले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । उक्त लागत सरकारको आन्तरिक स्रोतले नपुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । कार्यकारी निर्देशक अन्सारीले लागत व्यवस्थापनका लागि दातृ निकायसँग अनुरोध गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक अन्सारीका अनुसार नयाँ हेडवक्र्स निर्माणका लागि करिब पाँच वर्ष लाग्नेछ । उहाँले ग्रावेल र सेडिमेन्ट हटाउने प्रणाली सुरुङभित्रै निर्माण गर्ने, बाढीका कारणले निर्मित संरचनामा कुनै असर नपर्ने, प्रस्तावित नयाँ इन्टेकसम्म पुग्न सुरुङभित्रै मार्ग निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो ।

वर्षात्का समयमा रेखदेख, मर्मत र सम्भारमा समस्या नपर्ने, याङ्ग्रीबाट आउने सुरुङलाई हालको मेलम्ची सुरुङमा सिधै जोडिने भन्दै यसले एउटा नदीमा समस्या भए पनि अरु दुई वटा नदीबाट निरन्तर उपत्यकामा पानी प्रवाह गर्न सकिने बताउनुभयो ।

मेलम्चीको वैकल्पिक व्यवस्था जरुरी
गत साता मन्त्रालयले आयोजना गरेको खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा धारणा राख्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा अन्य सरोकारवालाले खानेपानीका लागि मेलम्चीबाहेक अन्य विकल्प पनि खोजी गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले काठमाडौँमा बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै मेलम्ची खानेपानीले आवश्कता अनुसारको माग पूरा गर्न नसक्ने भन्दै अन्य वैकल्पिक स्रोतको विषयमा छलफल भइरहेको जनाकारी दिनुभयो ।

मेलम्ची आयोजना पनि अनिश्चित भइरहेकाले खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि अन्य स्रोतको खोजी हुनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका हुन् । सिस्नेरी, कुलेखानीको ड्यामको पानी प्रयोग गर्न सकिने, त्रिशूलीको पानी लिफ्टिङ गरेर, बागमती, शिवपुरी कोड्कुको खानेपानी पनि विकल्प हुनसक्ने विज्ञले सुझाएका छन् ।

यस्तो छ आयोजनाको बेलिविस्तार
मेलम्ची खानेपानी आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । बहुप्रतिक्षित आयोजना भएकाले यसप्रति सबैको सरोकार रहेको छ । सिएमसी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउला त? भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।

काठमाडौँको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा सन् १९७२ मा आयोजनाको अध्ययन भएको थियो । सन् १९९२ मा स्नो माउण्टेन इञ्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्ट्यान्टद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन भई मेलम्ची नदी डाइभर्सन उत्तम विकल्पका रुपमा पहिचान भएको थियो । आयोजना कार्यान्वयनका लागि सन् १९९८ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएको थियो ।

सन् १९९९–२००० मा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार भएको आयोजनमा विद्युत् उत्पादन तथा रिबर्मा सुन्दरीजल प्रसारण लाइनसहितको प्रस्ताव राखिएका थियो भने तत्कालीन लागत ४६४ मिलियन अमेरिकन डलर रहेको थियो ।दातृ निकायबीच भएका ुहमतिका आधारमा विद्युत् तथा प्रसारण लाइन हटाइएको थियो । सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंकद्वारा १२० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्नेगरी ऋण स्वीकृत भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएका हो ।

सन् २००५ मा नोराड, सिडा र विश्व बैंकले ऋण लगानीको प्रतिवद्धता फिर्ता लिएपछि लगानीको अभाव भएसँगै आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुन थालेको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ ।सन् २००८ सम्म आयोजनाका सहायक कामअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण, पहुँच मार्गको निर्माण, क्याम्प साइट निर्माणलगायत सम्पन्न भएसँगै हेडवक्र्स र सुरुङ्ग निर्माण सुरु भएको थियो । सन् २००५ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सम्झौताका सर्त अनुसार काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग तथा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यादेशमार्फत् खडा गरिएको आयोजना हो ।

सन् २००७ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि पुनःसम्झौता हुन नसक्ने अवस्थामा आयोजनालाई सन् २००८ मा पुनःसंरचना गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो । साथै लागत अनुमान ३१७ मिलियन अमेरिकी डलर कायम गरिएको थियो ।

सन् २००८ देखि सुरुङ निर्माणको खरिद प्रक्रिया सुरु गरी जनवरी २००९ मा चिनियाँ निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन समयमा आयोजना सम्पन्न गरिने म्याद सेप्टेम्बर २०१३ रहेको थियो ।

नागरिकले कहिले पाउलान् मौलिक हक प्रत्याभूति गर्न ?

नेपालको संविधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक नागरिकको खानेपानीको सहज पहुँचलाई मौलिक हकका रुपमा व्याख्या गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा नागरिकहरुले कहिले पाउँलान् आफ्नो मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न ? हरेक दलका नेताले चुनावी एजेन्डामा प्रथामिकताका साथ राख्ने गरेका खानेपानीको सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन चुनाव पछि अन्योल बन्ने गरेको उपभोक्ताको भनाइ छ ।

गुणस्तरीय पानी कहिले ?

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घले सरकारले गुणस्तरीय खानेपानी वितरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लगाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव मधु तिमल्सिनाका अनुसार हाल २७ प्रतिशतले मात्रै गुणस्तरीय खानेपानी पाएका छन् ।

सन् २०२५ सम्ममा दुई अर्ब मानिसले पानीको चर्को अभाव झेल्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बताएको छ । नेपालमा पनि खानेपानीका भावी समस्या समाधान गर्ने बाटो खोज्न जरुरी रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।