फिनल्यान्डको संसद्ले शुक्रबार सीमा रक्षकहरूलाई निश्चित परिस्थितिहरूमा सीमामा शरण खोज्नेहरूलाई फिर्ता पठाउन अनुमति दिने विवादास्पद कानून पारित गरेको छ ।

उक्त कानून फिनल्यान्डको पूर्वी सीमा हुँदै शरणार्थीहरू आउने क्रम बढेपछि पारित भएको हो । हेलसिन्कीले शरणार्थीहरू पठाउने काम रुसले गरेको दाबी गरेको छ भने क्रेमलिनले उक्त आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ ।

कूल एक सय ६७ सांसदले ‘उपकरणीय आप्रवासनविरुद्ध लड्न अस्थायी उपायहरू’ को पक्षमा मतदान गरेका छन् भने विपक्षमा ३१ जनाले मतदान गरेका छन् ।

उक्त कानून लागु हुन विधेयकमा फिनल्यान्डका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टबको हस्ताक्षर आवश्यक छ । उहाँले उक्त कानूनको समर्थन गर्नुभएको छ । सामान्यता यो अपनाएको केही दिनभित्र हस्ताक्षर गरिनेछ ।

उक्त ऐन एक वर्षका लागि लागु हुनेछ र फिनल्यान्ड सरकारलाई मुलुकको सिमानामा र नजिकै अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवेदनहरू स्वागत गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाउन सक्षम हुनेछ ।

फिनल्यान्डको दक्षिणपन्थी सरकारले रुससँगको एक हजार तीन सय ४० किलोमिटर पूर्वी सीमामा गत शरद ऋतुमा भिसा बिना करिब एक हजार आप्रवासीको आगमनपछि नयाँ कानूनी उपकरणको आवश्यकता रहेको तर्क दिएको छ ।

फिनिश प्रधानमन्त्री पेटेरी ओर्पोले संसद्मा मतदान हुनुअघि पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “यो रुसका लागि कडा र सहयोगीहरूका लागि बलियो सन्देश हो, फिनल्यान्डले आफ्नो सुरक्षा र युरोपेली सङ्घ (इयु) को सीमा सुरक्षाको ख्याल राख्नेछ ।”

आप्रवासीहरूको वृद्धिको जवाफमा फिनल्यान्डले मध्य डिसेम्बरमा रुससँगको आफ्नो सीमा बन्द गरेको थियो ।

कानूनी विज्ञहरूले उक्त विधेयक फिनल्यान्डको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबद्धताहरूमा निहित मानवअधिकार दायित्वहरूसँग बाझिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

विधेयकलाई पहिला आकस्मिक घोषणा गर्न छ भागको पाँच भाग मत आवश्यक थियो । त्यसपछि दुई तिहाई बहुमतले पारित हुनसक्छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ‘निर्वासन कानून’ भन्दै उक्त कानुनको विरोध गर्न संसद्बाहिर करिब एक सय मानिस जम्मा भएका थिए ।

ग्रिन पार्टी र वाम गठबन्धनजस्ता विपक्षी दलका साथै संसद्मा अन्य दलका सदस्यहरूले विधेयकको कडा विरोध गरेका छन् । वामपन्थी गठबन्धनका नेता लि एन्डरसनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भन्नुभएको छ, “यो फिनल्यान्डको कानूनी शासन र मानवअधिकारका लागि दुःखद दिन हो ।”

फिनल्यान्डको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा परेको खण्डमा हेलसिन्कीले रुसी ‘हाइब्रिड आक्रमण’ सँग लड्ने उद्देश्यले ल्याएको कानून सीमित क्षेत्रमा एक समयमा एक महिनाका लागि लागु गर्न सकिने छ ।

एक पटक सक्रिय भएपछि बालबालिका वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति जस्ता केही शरणार्थीलाई मात्र सुरक्षा खोज्न अनुमति दिइनेछ ।

आवेदन दिनका लागि उनीहरूको योग्यता सीमा रक्षकहरूले गर्ने उनीहरूको मुद्दाको मूल्याङ्कनमा निर्भर गर्दछ र अस्वीकार गरिएका शरणार्थीहरूले निर्णयमाथि पुनरावेदन गर्न सक्ने छैनन् ।