काठमाडौँ, ३१ साउनः प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार निवारण कानुनी वा प्राविधिक विषय मात्र नभई सामाजिक साँस्कृतिक चेतनासँग पनि सम्बन्धित रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारले संस्कृति र सभ्यताको स्तर कहाँ छ भन्ने पनि देखाउँछ । सिङ्गो समाजको सांस्कृतिक चेतना अभिवृद्धिको विषय पनि यसमा जोड्नुपर्छ ।”

प्रस्तुत विधेयक संवेदनशील र महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै समिति सदस्य दाहालले पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद राख्नेबारेमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

“हदम्याद समय कति राख्ने वा नराख्ने ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गर्ने बित्तिकै पदबाट निलम्बन हुने कुरा ठीक छ कि छैन ? अदालतले कसुरदार हो भनेर अन्तिम फैसला नगरेसम्म मुद्दा टुङ्गिएको हुँदैन”, पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “अदालतले फैसला नगर्दासम्म निलम्बित नहुने व्यवस्था गर्ने कि ? निलम्बित हुने हो भने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने की ?”

ऐन तर्जुमा बखतको राजनीतिक परिस्थिति र अहिले संशोधन गर्दाको परिस्थितिमा गुणात्मक फेरबदल आएको भन्दै उहाँले २०८१ सम्म आइपुग्दा सूचना प्रविधिमा निकै ठूलो क्रान्ति आएकाले पनि ऐन संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्ति तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानून प्रभावकारी बनाउन पनि संशोधन आवश्यक छ । यसलाई गम्भीरताका साथ छलफल गरेर सामूहिक निष्कर्षमा पु¥याउन जरुरी छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।

क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई किन राख्ने ?

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं समिति सदस्य गगनकुमार थापाले मेडिकल कलेज, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन किन आवश्यक प¥यो भनी प्रश्न गर्नुभयो । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि क्षेत्रगतरुपमा नियामकको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका घटनाको अनुसन्धान गरेर टुङ्ग्याउनेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“सार्वजनिक संस्थाको परिभाषालाई विस्तार गरेर मेडिकल कलेजलगायत बैंक वित्तीय संस्था यो परिभाषाभित्र राख्न किन चाहेको हो ? ती संस्थालाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकाय छँदैछन् । गैरसरकारी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक संस्था आआफ्नो कानुनअनुसार चल्छन् तर यहाँभित्र कुनै अनियमितता भ्रष्टाचार हुन्छ केही कुरा हुन्छ भने नियमन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिने हो ?”

सांसद थापाले मुलुकको सुशासन क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अख्तियारबाट कमजोर अनुसन्धान भएकै कारण अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा विपक्षीका पक्षमा फैसला आउने गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगले गहन ढङ्गबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि सम्बन्धित पदाधिकारी निलम्बन हुने वा नहुने विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले शीघ्र अनुसन्धान सम्पन्न गरेर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “निलम्बन हुने तर बिलम्ब गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ, कति समयमा मुद्दा टुङ्गिने हो ? त्यो पनि प्रष्ट हुनुपर्छ”, सांसद थापाले भन्नुभयो । भ्रष्टाचारका विषयको अनुसन्धानको हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा व्यापक छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले हदम्याद राख्नु उचित नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र रहेको बताउनुभयो ।उहाँले आयोगमा प्राप्त हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको छानबिनमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।