काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गोरखाको मनास्लु क्षेत्रका  बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयले उपसचिव बन्दना राईको संयोजकत्वमासात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।

मनास्लु क्षेत्रमा हेलिकप्टर अवतरणमा स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेपछि उनीहरुसँग छलफल गरी माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका वडा नम्बर १ सामागाउँका बासिन्दाले आमभेला गरी हेलिकप्टर उडानमा सरकारले सहज बनाउनुपर्नेलगायत माग राखेका थिए ।

आफूहरुको मागमा सरकार सकारात्मक नदेखिएको भन्दै उनीहरूले बुधबार र बिहीबार सामागाउँका हेलिप्याडमा ढुंगा राखेर हेलिकप्टर अवतरणमा अवरोध गरेका थिए ।

त्यसपछि गृहले कार्यदल गठन गरेको हो । मनास्लु निषेधित क्षेत्र भएकोले स्थानीय बासिन्दाले हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्दा प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नु परेको र हेलिकप्टर मगाउने प्रक्रियामा गर्दागर्दै विरामीको मृत्यु हुने गरेको उनीहरुको भनार्ई छ ।

स्थानीयबासीले उत्तरी गोरखाको मनास्लु क्षेत्रलाई हेलिकोप्टर निषेधित क्षेत्र बनाउने चेतावनी दिएका छन् । हेलिकोप्टर चार्टरको प्रक्रिया एकहप्ता लाग्ने गरी ज्यादै झञ्झटिलो भएको भन्दै उनीहरुले यदि प्रक्रिया सहज नबनाए सो क्षेत्रलाई हेली निषेधित क्षेत्र बनाउने चेतावनी दिएका हुन् ।

आफ्नो पैसा खर्च गरेर यातायातको साधन प्रयोग गर्छु भन्दा पनि रोक्नु दुर्गम भेगका बासिन्दालाई सरकारले अन्याय गरेको गाउँलेको भनाई छ ।

उडान गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानीय प्रहरीको सिफारिसमा जाँच गरी तत्काल उद्धार हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सो व्यहोरा खुलाई सहजिकरण गराइदिन गृहमन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । पाँचदिन पूरा भइसक्दा पनि आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै स्थानीयबासीले हेलिप्याडमा अबरोध सिर्जना गरिरहेका छन् ।

मनास्लु क्षेत्रलाई दशकौँदेखि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर विभिन्न निकायले पर्यटकसँग बिभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाएर हैरान पार्ने गरेकोप्रति पनि स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् ।