काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त निकायका रुपमा आम जनतालाई अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा आज मन्त्री खरेलको सम्मानमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा उनले आमनिर्वाचन आउँदै गरेको तथा राजनीतिक दलका गतिविधि बढिरहेका बेला काउन्सिललाई परिणाममुखी काम गर्न आग्रह गरे ।

उनले नागरिकस्तरबाट सञ्चालन भएका व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल राज्यका निकायले अनुगमन र नियमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा काउन्सिल गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । मन्त्री खरेलले मुलुकमा दर्ता भई प्रेस काउन्सिलमा सूचीकृत हुने सञ्चार माध्यमको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । प्रेस काउन्सिल आम सञ्चार माध्यमको न्यायालय हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनुपर्नेमा मन्त्री खरेलले जोड दिए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै कानुनलाई परिवर्तित अवस्था अनुरुप अघि बढाउन नसक्दा अनेक चुनौती खडा भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा जे–जस्ता मिथ्या, गलत, घृणाजन्य सूचनामार्फत एक अर्कालाई गाली–गलौज, बादप्रतिवाद र आक्रमण गर्ने कार्यले सम्पूर्ण राज्यको समयन्त्र चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ ।’

मन्त्री खरेलले नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने सन्दर्भमा सचेतनामूलक सन्देश दिने सामग्री प्रसारण गर्न काउन्सिललाई सुझाव दिए । उनले काउन्सिललाई कस्तो खाले जनशक्ति र उपकरण आवश्यक परेको छ र कसरी काम गर्दा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सहज हुन्छ त्यसको यकिन गरी तत्काल कार्यदल बनाएर काम गर्न पनि सुझाव दिए ।

मुलुक आम निर्वाचनको तयारी गरिरहेको अवस्थामा आचारसंहिताको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खरेलले भने, ‘प्रेस काउन्सिल स्वायत्त निकाय हो, यसलाई मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दैन । नीतिगत निर्णय र सहयोग गर्न मन्त्रालय तत्पर छ।’ मन्त्री खरेलले भने, ‘के भयो भने यो विकृति र विसंगतिलाई अनुगमन, नियमन र कानूनको दायरमा ल्याउन सक्छौं ? यसबारे काउन्सिलले भनोस् । अहिले २० हजार वटा सोसल मिडियाका प्लेटफर्महरु सञ्चारमाध्यमार्फत सन्चालित छन् । अधिकांश आउट अफ ट्रयाक गएका हुन् कि भन्ने पनि देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा हेर्‍यो भने हुँदै नभएका एआइ जेनेरेटेड कन्टेटहरुले मान्छेलाई भ्रमित बनाइरहेको छ । गलत नहोस् भन्नका लागि हामी अनुगमन, नियमन र कारवाहीको दायरमा ल्याउन गम्भीर बन्नु पर्छ ।’

उनले आम जनता, सरकार र सबै सरोकारबाला निकायको अपेक्षाअनुरुप काउन्सिलले सक्रिय र स्वतन्त्ररुपले काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखे । त्यस अवसरमा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले काउन्सिललाई आवश्यक पर्ने सबै खाले सहयोग उपलब्ध हुने विश्वास दिलाइन् । काउन्सिलका सदस्य एवम् कार्यक्रमका अध्यक्षता गरेका सदस्य बालकृष्ण अधिकारीले काउन्सिलमा प्राविधिक आवश्यक जनशक्ति र बजेटको अभावकाबीच कार्यसम्पादन गर्दै आएको बताए । यसअघि काउन्सिलका मुख्य प्रशासकिय अधिकृत झबिन्द्र भुषालले काउन्सिको समग्र वस्तुस्थिति र कामकारबाहीकाबारे जानकारी गराएका थिए ।