काठमाडौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता र धर्म–संस्कृतिको रक्षा अभियान चलाउँदै आएका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई सोमबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाले राजनीतिक वृत्तदेखि प्रशासनिक तहसम्म चासो बढाएको छ । सार्वजनिक शान्तिमाथि आघात पुर्‍याउने व्यवहार देखिएको आरोपसहित पक्राउ परेका प्रसाईंको रिहाइका लागि उनका छोरा निराजन प्रसाईंले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेका छन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ बिहीबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा हुने भएको छ ।

प्रसाईंको पछिल्ला गतिविधि र अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक रूपले अतिसंवेदनशील हुँदै गएपछि सुरक्षा निकायले उनको वक्तव्यलाई गम्भीर रुपमा लिएको थियो । विशेष गरी सोमबार भक्तपुरमा उनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीमाथि नयाँबानेश्वरमा भएको कुटपिटलाई ‘उचित’ ठहर्‍याउँदै दिएको अभिव्यक्ति निर्णयात्मक मोड बन्न पुगेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सम्मेलनमा प्रसाईंले प्रहरीलाई अपमानजनक शब्दमा प्रस्तुत गर्दै, ‘यिनलाई खोलामा खेदी–खेदी कुटेका हुन् त ! नांगै बनाएर खेदेका थिए नि,’ भनेका अभिव्यक्तिले सुरक्षा संयन्त्रमा व्यापक असन्तोष पैदा गराएको थियो । उनका भनाइले प्रहरी संगठनको मनोबल गिराउने र हिंसात्मक कार्यलाई समर्थन गर्ने आशय प्रस्ट देखिएको अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

प्रसाईं केही दिनयता प्रधानमन्त्री सुशील कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूविरुद्ध उत्तेजनात्मक तथा चुनौतीपूर्ण टिप्पणी गर्दै आएका थिए । उनले देश गृहयुद्धतिर धकेलिएको दाबी गर्दै समर्थकहरूलाई रासन–पानी जोगाएर राख्नसम्म निर्देशन दिएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा उनका भाषण भाइरल भइरहेका थिए र त्यसले जिल्लाका प्रशासनदेखि केन्द्रसम्म सचेत बनाएको स्रोतले बतायो ।

यिनै घटनाक्रमका बीच आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रसाईंको अभिव्यक्ति र गतिविधिबारे छलफल भएपछि विशेष निगरानीमा राख्ने निर्णय गरिएको थियो । तर सोमबार दिउँसोको पत्रकार सम्मेलनपछि परिस्थितिलाई संवेदनशील ठहर्याउँदै राति नै पक्राउ प्रक्रिया सुरू गर्ने निर्णय भयो । सोमबार राति करिब १० बजे प्रहरीको अपराध अनुसन्धान टोली, भक्तपुरका एसपीको नेतृत्वमा, प्रसाईंको घरमा पुगेको थियो र उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्रसाईंलाई यसअघि पनि विभिन्न मुद्दामा तीन पटक पक्राउ गरिसकिएको छ । २०७८ असोज ६ गते साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दामा, मंसिर ४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियामा लगानी रहेको दाबीपछि र चैत १५ मा तीनकुने घटनामा मुख्य अभियुक्तको रूपमा पक्राउ गरिएको थियो । तीनकुने घटनापछि फरार भएका उनलाई भारतको असमबाट नेपाल ल्याइएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिए पनि उच्च अदालत पाटनले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको थियो ।
हाल उनको पक्राउ कानुनी रूपमा वैधानिक हो वा होइन भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतको बिहीबार हुने सुनुवाइमा टुंगो लाग्नेछ । राजनीतिक–सामाजिक रूपमा विवादास्पद व्यक्तित्वका रूपमा चिनिने प्रसाईंको मुद्दाले फेरि एक पटक देशको ध्यान न्यायालयतर्फ मोडिएको छ ।