काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारले गरेको निर्णयपछि देशभरका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका जीवनमा फेरि अनिश्चितता गहिरिएको छ । लाखौं नागरिकले जग्गा दर्ताको आशामा वर्षौंदेखि पर्खिरहेको प्रक्रियामै ठप्प लागेपछि उनीहरू निराश बनेका छन् भने सर्वोच्च अदालतको अस्थायी हस्तक्षेपमार्फत मात्र कामकाज ‘यथास्थितिमा’ रोकिएको अवस्था छ ।

अन्तिम पटकका लागि भन्दै आयोगले सुरु गरेको लगत संकलन, सत्यापन र प्रमाण–पुर्जा वितरणको काम तीव्र गतिमा चलिरहेको बेला असोज २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले आयोग विघटन गरी सबै कार्य रोकेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध पूर्वअध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसहित पदाधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले ११ र १३ कात्तिकमा क्रमशः अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खारेजी कार्यान्वयन रोकिदिएको हो । अब उक्त रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा आइतबार (१४ मंसिर) हुने भएको छ । यसअघि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय सुनाईसकेको थियो । अदालतले ‘अन्तरिम आदेश छलफलको अवधिसम्म आयोग विघटनका निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न’ भनिरहेकाले आयोगलाई पूर्ण रुपमा रोकिए पनि खारेजी लागू हुन भने सकेको छैन ।

११ लाख बढी धेरै निवेदन अलपत्र
आयोग खारेजीको निर्णयले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका करिब ११ लाख निवेदन प्रक्रियाविहीन बनेका छन् । आयोगको सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएकामध्ये ८८ हजार ८९५ भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार ४४१ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ७२ हजार १८१ अव्यवस्थित बसोबासीको कागजात स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । २०७६ यता आयोगले मात्रै ८ हजार ८४८ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको थियो । बाँकी फाइल प्रक्रियामा रहेकै बेला आयोग हटाइएपछि हजारौँ परिवारको जग्गा प्राप्तिको आशा अधुरो छाडिएको भूमिविज्ञहरू बताउँछन् ।

भूमि आयोगहरू बारम्बार सरकारका राजनीतिक प्राथमिकतामा आधारित भएर गठन–विघटन हुँदै आएको लामो इतिहास छ । सरकारले ‘राजनीतिक नियुक्ति’ का कारण देखाउँदै फेरि आयोग खारेज गरेपछि समस्या समाधानको निरन्तरता कमजोर हुने विशेषज्ञहरूको आरोप छ । २०७८ यताका पछिल्ला आयोगहरूले ७७ जिल्लामै समिति बनाएर स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै कार्य अगाडि बढाउँदै आएका थिए । तर सरकारले आयोग र जिल्ला समिति दुवै खारेज गरेपछि स्थानीय तहसमेत अलमलमा परेका छन् । भूमि अभियन्ताहरूका अनुसार आयोगमा प्राविधिक र अनुभवी व्यक्तिको सट्टा राजनीतिक भागबन्डा अनुसार नियुक्ति हुने चलनकै कारण पनि काम निरन्तरता र विश्वसनीयता दुवै प्रभावित भइरहेका छन् । तर आयोग नै हटाइदिँदा भइसकेका प्रयास शून्यमा फर्कने खतरा अझ ठूलो देखिएको छ ।

भूमि अधिकारसँग जोडिएको संवैधानिक व्यवस्था, राज्यको उत्तरदायित्व र संघीय संरचनालाई समेत खारेजीको निर्णयले चुनौती दिएको भूमिविज्ञ जगत देउजा बताउँछन् । उनका अनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन कानुनले नै स्पष्ट समयसीमा तोकेको अवस्थामा आयोग विघटन गर्नु उनीहरूको मौलिक हकमै गम्भीर प्रहार हो । ‘भूमि वितरण र नापजाँचको अधुरो काम तुरुन्त अघि बढाएर कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना बनाउन नसक्ने हो भने समृद्धि भन्ने शब्द नै निरर्थक बन्छ’, देउजा भन्छन् ।
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या नेपालको करिब २० प्रतिशत परिवारसँग जोडिएको छ । आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकता नै नपाएका यी समुदाय संरचनागत विभेद र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पुस्तौंदेखि भूमिहीन जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

सरकारको कदमविरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अब निर्णायक छलफल गर्न लागेकाले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको दृष्टि १४ मंसिरतर्फ मोडिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि खारेजीलाई लागू गर्न अनुमति दिने भन्ने प्रश्नले प्रत्यक्ष रूपमा लाखौँ परिवारको भविष्य प्रभावित गर्नेछ । अहिलेका लागि आयोगका सबै काम रोकिएका छन्, तर खारेजी पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको छैन । न्यायालयको आदेशमै अबको दिशा निर्भर छ-भूमिहीनको अधिकार सुनिश्चिततर्फ देश अघि बढ्छ कि पुनः अनिश्चिततामा फस्छ भन्ने ।