काठमाण्डौं । मधेश प्रदेशमा राजनीतिक घटनाक्रम द्रुत गतिमा मोडिँदै गएको छ । सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन आदेश दिएलगत्तै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणतर्फ दलहरूको सक्रियता तीव्र बनेको छ । एमाले बाहेकका सबै दलले यादवलाई विश्वासको मत नदिने स्पष्ट संकेत गरेका कारण उनको सरकारले बहुमत जुटाउने सम्भावना कम रहेको देखिएको छ ।

१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि ५४ मत आवश्यक छ । तर एमालेसँग सभामुखसहित जम्मा २५ सांसद मात्र छन्, त्यसमध्ये एक जना निलम्बित । अर्कोतर्फ कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलेर ७३ सदस्यीय गठबन्धन बनेको छ, जसले सुरुदेखि नै यादवको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।

एमाले बाहेकका ७३ सांसदले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यादवलाई संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम नियुक्त गरिएको भन्दै एक पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने आदेश जारी गरेको हो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा जाने मार्ग समेत खुला गरिएको छ ।

यही व्यवस्थाले यादवलाई पनि विश्वासको मत पार लगाउन कठिन हुने आंकलन गर्न बाध्य बनाएको छ । उनका अनुसार ‘उपधारा २’ बाट सरकार गठनको विकल्प खुल्नु नै दलहरूको मुख्य माग भएकाले आफ्नो सरकार जोगिन कठिन छ ।

गएको कार्तिक २३ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमालेलाई ठूलो दलको आधारमा यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी रातकै समयमा महोत्तरीको एक होटेलमा शपथ गराएकी थिइन् । गठबन्धन दलहरूले यसलाई संवैधानिक प्रावधान विपरीत भन्दै कडा विरोध गरेका थिए ।

बढ्दो विवादका कारण नै संघीय सरकारको सिफारिसमा भण्डारीलाई पदमुक्त गरियो र त्यसपछि प्रदेशसभाले सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई समेत दुई तिहाइ बहुमतले पदबाट हटायो । यही कदममार्फत एमालेले प्रदेश प्रमुख र सभामुख जस्ता महत्वपूर्ण पद गुमाइसकेको अवस्थामा अहिले मुख्यमन्त्री पद समेत खोसिने निश्चित जस्तै बनेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलगायत ७३ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरू सबै यादव नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेसको साथमा रहेर गठबन्धन विस्तार भएको दिनदेखि नै अन्य दलहरू पनि एउटै मोर्चामा उभिएका छन् ।

गठबन्धन दलहरूले अब धारा १६८ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको तयारी अघि बढाइसकेका छन् । एमालेसँग केही साना दलका एक–एक सांसदको सहयोग देखिए पनि, एक सांसद कञ्चन बिच्छाको पद नै खारेज गर्ने प्रक्रियामा उनीहरूको आन्तरिक संख्या अझै घट्ने सम्भावना छ । यसले मुख्यमन्त्री यादवका लागि बहुमतको हिसाब पुस्तक झनै प्रतिकूल बनाएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार विश्वासको मतको प्रक्रियाले मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अध्याय नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ । एमालेबाट गठन भएको वर्तमान सरकारमा संसदमा आवश्यक समर्थन जुट्ने कुनै संकेत नदेखिएपछि प्रदेशमा नयाँ सत्ता संरचना आउने लगभग स्पष्ट छ ।एमालेले ठूलो दलको हैसियत र प्रदेश प्रमुख तथा सभामुखको सहारामा बनाएको सरकार अहिले आफ्नै कदमकै कारण संकटमा परेको छ । प्रदेशको शक्ति सन्तुलन सातदलीय गठबन्धनतर्फ फर्कदै जाँदा अब मधेशमा सरकार परिवर्तनको टुंगो लाग्ने समय मात्र बाँकी जस्तो देखिन्छ ।