काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा उत्पन्न राजनीतिक जटिलतामाथि सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टीको वन तथा वातावरण विभागद्वारा च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अदालतको आदेश संविधानसँग मेल नखाने दाबी गर्दै खुला प्रश्न गरे, ‘संविधानले ३० दिनको म्याद दिन्छ, सर्वोच्चले २४ घण्टाको ? कुन धाराको आधारमा यस्तो आदेश आयो ?’

ओलीका अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक समय पूरा हुन चार दिन बाँकी हुँदाहुँदै अदालतले अत्यन्त न्यून समयसीमा तोक्नु आश्चर्यजनक र संविधानविपरीत छ । उनले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ भन्दै मनपरी समयसीमा तोक्ने अभ्यासले न्यायिक मर्यादामै प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘चार दिनपछि एक महिना पुग्दैछ, तर सर्वोच्च २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनू भन्छ । संविधानभन्दा माथि कसरी आदेश जान्छ?’

यससँगै ओलीले पछिल्ला केही निर्णयहरूमा अदालतले कानूनभन्दा व्यक्तित्व, राजनीतिक र संगठनगत झुकावका आधारमा फैसला गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप पनि लगाए । उनका अनुसार यस्तो अभ्यासले न्यायिक निष्पक्षतामा जनआस्था कमजोर हुने खतरा छ । तर विवादका बीच उनले अदालतप्रति आफ्नो सम्मान कायम रहने र जारी आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भने, ‘म अदालतलाई पूरा सम्मान गर्छु । तर परिस्थिति, मान्छे वा अनुहार हेरेर निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बस्नु हुँदैन । संविधान र कानूनी मर्यादा अनुसार सबैले चल्नु पर्छ ।’ मधेश प्रदेश सरकारको टिकाउ र बहुमतसम्बन्धी विवादले राजनीतिकतरह ठूलो तानातान चलिरहेका बेला सर्वोच्चको आदेश र त्यसप्रति प्रमुख राजनीतिक नेताको असन्तुष्टिले विषयलाई थप चर्काएको छ ।

मधेश सरकार विवादमा सर्वोच्चको आदेशबारे ओलीको भनाइ जस्ताको तस्तै :

म सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हिजोको एउटा फैसला सम्झन चाहन्छु । संविधानको धारा १६८ को प्रदेशस्तरमा भन्ने हो भने धारा २ को होस् वा ३ को होस् वा ५ को होस् । ती सरकारहरूमा मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर भनेको छ । हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एक महिना पुग्न ४ दिन बाँकी होला । संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छ भन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २४ घण्टाभित्र लेऊ भन्छ । म सुन्दा आश्चर्यचकित भएँ । संविधानले ३० दिनको म्याद दिन्छ । ४ दिनपछि ३० दिन पुग्दैछ ।

तीन दिन वर तान्नका लागि संविधानविपरीत २४ घण्टाको परमादेश कुन धाराको आधारमा ? आवश्यकताको सिद्धान्त भनेको त्यही हो कि ? म अदालतलाई पूरा सम्मान गर्छु । अदालतको निर्णय हामी कार्यान्वयन पनि गर्छौं । तर, मेरो आग्रह के हो भने अदालतबाट पनि खुद आफ्नै, संविधानको मर्यादा कायम हुनु वान्छनिय हुन्छ । परिस्थिति, मान्छे र अनुहार हेरेर कुनै हिसाबले फैसला होइन, संविधान कानुन र न्याय हेरेर फैसला हुनुपर्छ । संविधान विपरीतको फैसला, सधैँ नेकपा एमालेको भागमा पर्छ यस्तो फैसला चाहीँ । यो मैले कुनै अदालतप्रति मानमर्यादामा प्रभाव पार्न खोजेको होइन, प्रसंगबस ल्याएको मात्र हो ।