काठमाडौँ – विभिन्न समयमा भएको बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ क्षति तथा हानिनोक्सानी पुर्‍याउँदा यो वर्ष उत्पादनमा कमी आउने भएको छ ।

बेमौसमी वर्षाका कारणबाट भएको कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ क्षति तथा हानिनोक्सानीको तथ्याङ्क/विवरण सङ्कलन कम्पाइलेसन तथा विश्लेषणको लागि गठन भएको समितिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा हालै बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार खासगरी बेमौसमी वर्षाबाट प्रभावित पाँच वटा प्रदेशहरूमा प्रभावित कूल क्षेत्रफल १५ हजार ४९९ हेक्टरमा विभिन्न कृषि उत्पादन विशेषगरी धान, उखु, तरकारी र फलफूलको उत्पादनमा करिब एक लाख २७ हजार ३८३ मेट्रिक टन घटी उत्पादन हुने देखिन्छ ।

सो क्षतिले बाली (बीउबिजनसहित) करिब रु तीन अर्ब ५४ करोड ६१ लाख चार हजारको आर्थिक क्षति पुर्‍याएको अनुमान गरिएको छ । जसमा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रु तीन अर्ब २२ करोड ४७ लाख १९ हजारको आर्थिक नोक्सानी भएको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार बालीतर्फ रु तीन अर्ब ५४ करोड ६१ लाख ४ हजार, पशुपन्छी, मत्स्य तथा घाँसखेतीतर्फ रु १६ करोड १५ लाख ४६ हजार, कृषि तथा पशुपन्छी पूर्वाधारतर्फ रु एक करोड छ लाख २५ हजार, सरकारी कार्यालयतर्फ ५८ लाख ६० हजार, जमिन कटानतर्फ रु तीन करोड ७१ लाख १७ हजार र बीउबिजनतर्फ रु दुई करोड ८१ लाख चार हजार बराबरको क्षति गरी जम्मा रु तीन अर्ब ७६ करोड १२ लाख ५२ हजार बराबरको क्षति भएको देखिन्छ ।” बेमौसमी वर्षाका कारण तरकारीमा सबैभन्दा बढी रु एक अर्ब २५ करोड ७१ लाख ३३ हजार ५५० बराबरको क्षति पुगेको देखिन्छ । जुन कूल क्षतिको ३५.४५ प्रतिशत हुन आउँछ

क्षतिका हिसाबले मधेस प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । जहाँ रु तीन अर्ब ३५ करोड ५५ लाख १६ हजारको क्षति भएको छ । यस प्रदेशको आठै जिल्लामा रोपिएको धानबालीमा क्षति भएको छ भने तरकारी, फलफूल, उखु र पशुधन पनि प्रभावित भएका छन् । कोशी प्रदेशमा रु ३६ करोड ८३ लाख ८९ हजारको क्षति भएको छ । जसमा धान, तरकारी, अलैँची, अदुवा, केरा, आलु, चिया र कोदोबाली मुख्य छन् । बागमतीमा रु दुई करोड चार लाख ५४ हजार, गण्डकीमा १२ लाख ८० हजार र लुम्बिनीमा १ करोड ५६ लाख १४ हजारको क्षति भएको समितिका संयोजक तथा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव जगनाथ तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले कोशी प्रदेशका प्रभावित पालिकाहरूमा स्थानीय तहको कार्यक्रमहरूमा बाढी पहिरोबाट प्रभावित साना किसानहरूको उत्थानका लागि पशुपन्छीपालन पुनःस्थापना कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । समितिले भनेको छ, “मधेस प्रदेशका प्रभावित पालिकाहरूमा स्थानीय तहको कार्यक्रमहरूमा बाढीबाट प्रभावित साना मत्स्यपालक किसानहरूको उत्थानका लागि माछापालन पुनःस्थापना कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ, पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालनका लागी सङ्घीय ससर्त अनुदान र प्रदेश ससर्त अनुदान कार्यक्रममा समेत समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”