काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष अब केवल आन्तरिक असन्तुष्टिमा सीमित छैन, बरु पार्टीको भविष्य नै निर्धारण गर्ने निर्णायक मोडमा पुगेको संकेत देखिएको छ। लामो समयदेखि जारी संस्थापन र संस्थापनइतर समूहबीचको विवाद समाधानतर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले त्यसको ठीक विपरीत चित्र प्रस्तुत गरेका छन्। दुवै पक्षबीच विश्वासको दूरी बढ्दै जाँदा पार्टी विभाजनको जोखिमसमेत खुला रूपमा उठ्न थालेको छ।

संस्थापनइतर समूहले नेतृत्वले पार्टी एकताप्रति कुनै गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाउँदै अब राष्ट्रिय स्तरबाटै दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। असार अन्तिम साता शीर्ष नेताहरूको बैठकले अन्तिमसम्म एकताको प्रयास गर्ने निष्कर्ष निकाले पनि त्यसयता नेतृत्वबाट कुनै सकारात्मक पहल नभएको निष्कर्षमा इतर पक्ष पुगेको हो।

इतर समूहका नेता मीन विश्वकर्माले पटक-पटकको संवाद र वार्ताबाट पनि सहमति ननिस्किएकाले पार्टी एकताको सम्भावना अत्यन्त कमजोर बनेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार नेतृत्व तहले आवश्यक राजनीतिक लचकता देखाउन नसक्दा कांग्रेसभित्रको संकट झन् गहिरिँदै गएको छ। उनले केही नेताहरूले पार्टी एकताको सम्भावना ‘९९ प्रतिशत समाप्त’ भएको टिप्पणीसमेत गर्न थालेको उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्था अत्यन्त संवेदनशील भएको बताए।

यही पृष्ठभूमिमा इतर समूहले साउन महिनाभित्र राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ। समूहका अनुसार वर्तमान राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर मोडमा पुगेको, लोकतान्त्रिक शक्तिमाथि चुनौती बढ्दै गएको र स्थापित दलहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा कांग्रेसभित्र बलियो एकता कायम गर्न नीतिगत छलफल अपरिहार्य भएको छ। यही उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न लागिएको उनीहरूको भनाइ छ।

राष्ट्रिय भेलासँगै इतर समूहले पार्टी पुनर्संरचनाका लागि पाँचबुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। प्रस्तावमा चौधौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई विशेष महाधिवेशनबाट बनेको संरचनासँग समायोजन गर्दै सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने, सभापतिको बहुमत रहने गरी कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने तथा पुनर्गठित केन्द्रीय समितिबाट पन्ध्रौँ महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गर्ने विषय समेटिएको छ।

त्यसैगरी, महाधिवेशनसम्बन्धी समितिहरू वर्तमान संस्थापन पक्षको बहुमत रहने गरी गठन गर्ने तथा क्रियाशील सदस्यताको विवाद अन्त्य गर्न तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा टुंगो लगाइएका सबै सदस्यलाई स्वतः महाधिवेशनमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। डिजिटल अभिलेखीकरणलाई केवल व्यवस्थापनको प्रक्रिया बनाउने, त्यसलाई सदस्यताको वैधतासँग नजोड्ने मागसमेत गरिएको छ।

तर इतर समूहको यो प्रस्तावप्रति संस्थापन पक्ष भने सकारात्मक देखिएको छैन। विशेषगरी केन्द्रीय कार्यसमितिको पुनर्गठनसम्बन्धी प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने संस्थापन पक्षको स्पष्ट अडान छ। पार्टी विधानभन्दा बाहिर गएर कुनै सहमति हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यसबीच राष्ट्रिय भेला घोषणा गरेर इतर समूहले नेतृत्वमाथि राजनीतिक दबाब बढाउने रणनीति अपनाएको विश्लेषण गरिएको छ। पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, आगामी महाधिवेशनको नेतृत्व र संगठनात्मक नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखेर दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा उभिँदा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व अब निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। वार्ताबाट सहमति जुट्ने सम्भावना दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै जाँदा राष्ट्रिय भेला पार्टी एकताको आधार बन्ने कि विभाजनतर्फको औपचारिक पाइला बन्ने भन्ने प्रश्नले अहिले कांग्रेसको राजनीतिलाई सबैभन्दा बढी तरंगित बनाएको छ।