काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनः पदमा फर्काउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेल समेतको संयुक्त इजलासले सोमबार सुनाइएको आदेशमार्फत सरकारले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय कानुनी व्यवस्था र स्थापित न्यायिक सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको हो ।

इजलासले मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गते शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाइ जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त गर्ने तथा त्यसपछि रिक्त भएको कार्यकारी निर्देशकको पदमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण पत्राचार बदर हुने जनाएको छ । अदालतले शाक्यलाई पुनः प्राधिकरणमै हाजिर भई कामकाज गर्न दिन सरकार र सरोकारवालालाई आदेश दिएको छ ।

असोज ५ गते ऊर्जामन्त्री बने लगत्तै कुलमान घिसिङले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । शाक्यले सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले कात्तिक २१ गते अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो, तर विस्तृत सुनुवाइपछि अदालतले शाक्यकै पक्षमा परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै शाक्य अब पुनः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कामकाजमा फर्किने भएका छन् ।