काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने निवर्तमान सांसदको संख्या १४३ पुगेको छ । यो संख्या तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत हो । पूर्ण बहुमतका लागि आवश्यक १३८ सांसदभन्दा बढी हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेका छन् ।

नेकपा एमालेले संसदीय दलका नेतासहित ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रारम्भमै रिट दर्ता गरिसकेको जनाएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक रहेका महेश बर्तौलाका अनुसार पार्टीले अदालतमा बहुमतको स्पष्ट सन्देश दिएको हो ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसले पनि ६८ सांसदको हस्ताक्षरसहित पूरक निवेदन सर्वोच्च अदालतमा बुझाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले ६८ सांसदको हस्ताक्षर कानून व्यवसायीलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको जानकारी दिए । यद्यपि कांग्रेसभित्र गगन थापा पक्षले भने पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षर नगरेको जनाइएको छ ।

कांग्रेस र एमाले दुवै पक्षको बुझाइमा बहुमत सांसदको औपचारिक मागले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको संवैधानिक आधारलाई बलियो बनाउनेछ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेको आरोपसहित सर्वोच्च अदालतमा दर्जनभन्दा बढी रिट दायर भइसकेका छन् । यता नेपाली कांग्रेसले संसद् पुनर्स्थापनालाई चुनावको विकल्पका रूपमा मात्रै हेरेको स्पष्ट पारेको छ । पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेपछि पुनर्स्थापनाको विषय विकल्पका रूपमा अगाडि आएको बताए । उनका अनुसार पार्टीको औपचारिक प्राथमिकता अझै पनि चुनाव नै हो ।

‘सरकारले चुनावी वातावरण बनाउन गम्भीरता देखाउन सकेको छैन,’ महतले भने, ‘फागुन २१ मा निर्वाचन नभए देश थप अन्योलमा पर्छ । त्यसैले चुनाव पनि नहुने, संसद् पनि नफर्कने अवस्था स्वीकार्य हुँदैन ।’ पार्टीभित्र संसद् पुनर्स्थापनामा एकमत नदेखिएको विषयमा उनले औपचारिक निर्णय नहुँदा फरक–फरक धारणा आउनु स्वाभाविक भएको बताए । अदालत, सडक र राजनीतिका दबाबबीच अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देशको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने देखिएको छ ।