काठमाडौं । नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच उच्चस्तरीय भेटवार्ता तय भएको छ । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले पत्रमार्फत जानकारी गराउँदै पुस १५ गतेभित्र भेटवार्ता सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको बताएका छन् । सरकारका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन भइसकेको र निरन्तर संवाद भइरहेको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले प्रसाईंलाई पठाएको पत्रमा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने पाँच वटा विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने संकेत गरिएको छ । चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको घटनासँग सम्बन्धित अभियन्ताहरूमाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने, भूमिहीन सुकुमबासी र कवाड व्यवसायीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म हालको स्थानबाट नहटाइने सुनिश्चितता गर्ने, बैंक, लघुवित्त र सहकारीसँग जोडिएका समस्याको समाधान खोज्ने विषयलाई सरकारले महत्व दिएको छ । यस्तै, चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत नर्सिङ, एमबीबीएस र एमडी अध्ययनका लागि विद्यार्थी कोटा वृद्धि गर्ने माग पनि प्राथमिकतामा समेटिएको छ ।

यससँगै किरात र बौद्धसहितको हिन्दू अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाको विषयमा जनमत संग्रहमार्फत निर्णय लिनुपर्ने मागबारे सरकार थप अध्ययनमा जाने निष्कर्षमा पुगेको छ । सरकारका अनुसार यी विषयहरू नीतिगत, कानूनी र संवैधानिक जटिलतासँग जोडिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श तथा प्राविधिक अध्ययन आवश्यक देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले पठाएको अर्को पत्रमा महाअभियानले उठाएका अन्य मुद्दामाथि पनि यस अवधिमा घनीभूत छलफल भएको उल्लेख गर्दै वार्ता र संवादकै माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ । पत्रमा सरकार माग पूरा गर्न इच्छुक रहेको तर कतिपय विषयमा थप समय आवश्यक पर्ने स्पष्ट पारिएको छ । सरकार र नागरिक बचाउ महाअभियानबीच तय भएको आगामी भेटवार्ताबाट बाँकी विषयमा साझा निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ । निरन्तर संवाद र अध्ययनमार्फत समाधान खोज्ने सरकारको धारणा र प्रसाईं पक्षका मागबीचको सहमति आगामी वार्ताको मुख्य केन्द्रबिन्दु हुने देखिन्छ ।