काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आउँदो फागुनमा हुने चुनावमा चालु बजेटबाटै खर्च जुट्ने बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तयारी बिनाका तीन करोडका चार हजार योजनामा रहेको बजेटलाई रोक्का गरेर चुनावमा खर्च जुटाइएको बताएका हुन् । उनकाअनुसार करिब १२० अर्ब तयारी पूरा नभएका आयोजनाहरूको रोक्का आफू अर्थमन्त्री भएर आएपछि गरेको बताए । ती आयोजना मध्ये केहीमा टेण्डर भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाहरूको भने फुकुवा गरिएको छ । फुकुवा नभएका आयोजनामा रहेको बजेटबाट सरकारले चुनाव र पुनर्निर्माण काम गर्नेछ । अर्थमन्त्री खनालकाअनुसार चुनावमा भारत–चीनको सहयोग लिइँदै छ । छिमेकी देशहरूले खुला दिलले सहयोग गर्ने बताएकाले भारत–चीनबाट चुनावमा सहयोग लिन लागिएको उनले बताए।

खनालकाअनुसार त्यो सहयोग आर्थिक सहयोग भने होइन, चुनावमा आवश्यक पर्ने कतिपय सवारीहरू भारत चीनले दिँदैछन् । अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘चार हजार योजनामा प्रत्येकको ३÷३ करोड छुट्टाइएको रहेछ । ती आयोजनाको पूर्वतयारी केही पनि रहेनछ । अहिले १२० अर्ब त्यसरी पहिचान गरेर रोक्का गरिएको हो । त्यसमध्ये टेन्डर भएको र हुने क्रममा छ र आयोजना चाहिने पनि हो र प्रोजेक्ट बैंकबाट आएको छ भने त्यसलाई फुकुवा गरिदियौँ । त्यसमध्ये ३१ अर्ब फुकुवा गरिएको छ ।’ उनले भने, ‘अहिले पनि ८० अर्ब रोक्का नै छ । त्यसले निर्वाचन, पुननिर्माणलाइ चाहिने खर्च पूर्ति गर्छ। निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ९ करोड हामीले स्वीकृति निकासा पनि दिइसकेका छौँ । खर्च हुने क्रममा छ । करिब १७ अर्ब म्यादी प्रहरीका लागि खर्च हुन्छ । इकुमेन्ट, मोटर, भेइकल गरेर २५–२६ अर्ब खर्च हुन्छ।’

उनले ४–५ अर्ब बराबरको भेइकल, इकुमेन्टहरु भारत चीनबाट चुनावका लागि सहयोग लिइएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले चुनावमा नेताहरूले विकासका आश्वासन बाँडेर जित्दा योजनाहरूमा बजेट पार्न आयोगमा दबाब आउने गरेको बताए । उनकाअनुसार भोटरहरूलाई अनेक आश्वासन दिने र चुनाव जितेपछि पूर्वतयारी बिनाका आयोजनाहरूमा बजेट छुट्याउन दबाब आउने गरेको छ । उनकाअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा पनि रिफर्म जरुरी छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘वास्तावमा धेरै सेक्टरमा रिफर्म गर्नुपर्नेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको रिफर्म गर्नुपर्नेछ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका ४ सय सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा धेरै कुरा कार्यान्वयनमा जान सकिरहेको छैन । चुनावका कारण यो देखाउने विकास भएको मैले पाएँ । योजना आयोगलाई पनि दबाब आउने रहेछ । इलेक्सन छ, भोटरहरूको डिमाण्ड छ, मैले यो गरे भनेर उम्मेदवारहरुलाइ देखाउन पर्ने रहेछ । आवश्यकता र औचित्य भन्दा बढी प्रोजेक्टका संख्या बढाउने गरिँदो रहेछ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगकै पूर्वउपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले सांसद्हरुलाई पोलिसि मेकरका रूपमा भन्दा पनि विकास एजेन्टका रूपमा चुनावमा जिताइँदा समस्या भएको बताए । उनकाअनुसार सबैभन्दा समस्याका रूपमा संसद डेभलपमेण्ट एजेण्ट हुनु हो । जसकारण आयोजना छनौटदेखि कार्यान्वयनसम्मै परेको छ । पूर्व उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘अब हामीले सांसद्हरुलाई पोलिसि मेकर बनाउन भन्दा पनि डेभलमेन्ट एजेन्ट बनायौँ । चुनावका बेला मैले योयो गर्छु भनेर भाषण गरेको हुन्छ । त्यसपछि चुनाव जितेर आएर योजना आयोगमा दबाब दिन थाल्छ। त्यहीनेर नै सबैभन्दा बढी कमजोरी छ । प्रोजेक्ट छनौटदेखि कार्यान्वयन सम्मै हचुवापन छ ।’

सोही कार्यक्रममा, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक समेत रहेका अर्थविद् डिल्लीराज खनालले मुलुकमा बेरोजगारी समस्या जटिल बन्दै गएको बताए। उनकाअनुसार सरकारले बनाउने योजनाहरूले तल्लो तहका समस्या हल गर्न सकेन। जसकारण नैरश्यता बढ्दो छ । अर्थविद् खनालले भने ‘जुन यान्त्रिक हिसाबले कामदारको हिसाब गरिन्छ नि त्यसको अर्थ नै छैन। विगतका योजनाहरू हेर्ने हो भने ग्राउण्ड लेभललाई छुनै सकेको छैन। अहिले सबैभन्दा च्यालेञ्ज भनेकै बेरोजगारीको हो । युवा बेरोजगारी समस्या चर्किँदै गएको छ। यस्तो मुलुक जहाँ २ हजार २२०० युवाहरू प्रत्येक दिन बिदेसिएका छन् । हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा व्याख्या नै गर्नुपरेन । यही रेकर्डले देखाउँछ।’

कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले ठुला आयोजनाहरूमा थप लगानी बढाएर भएपनि अर्थतन्त्रलाई सरकारले चलायमान बनाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्राइभेट सेक्टरको लगानीले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । सरकारले लगानी गरेर रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ । पूर्व सचिव मरासिनीले भने, ‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र जुनप्रकारले सुस्त भइरहेको छ । ठुला आयोजनामा बजेट अभाव कहाँ छ, त्यो पत्ता लगाएर त्यस्ता परियोजनामा पुनः बजेट छुट्टाउने हो र प्रभावकारी रूपमा ती प्रोजेक्ट चलाउने हो भने त्यसले बजारमा मनोबल उकास्नेछ ।’ उनले भने, ‘सरकार अघि नबढेसम्म प्राइभेट सेक्टरको डिमाण्ड नबढ्ने रहेछ भन्ने प्रस्ट देखियो । बैंकमा अहिले लगानीयोग्य रकम थ्रुपिएर बसेको छ। डिमाण्ड छैन। त्यसैले केही ठुला प्रोजेक्टमा तत्कालै पैसा जोहो गरिदिने हो भने निर्माण व्यवसायीले काम पाउँथे । उनीहरूले काम पाउने भनेको सिमेन्ट, छड उत्पादक सबैले काम पाउने हो। वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित परियोजनाहरूमा पनि काम नै हुन सकेको छैन । हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता कसरी बढाउने हो, त्यसतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य रामकुमार फुयाँलले १६ औँ योजनापत्रले अघि सारेका योजनालाई पूरा गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रा पूरा गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु पर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य फुयाँलले भने ‘हामी अहिले १६ औँ आवधिक योजनाले फोकस गरेको सामाजिक न्याय र समृद्धि त्यो कहाँबाट कसरी प्राप्त हुन्छ, भन्दा उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमताबाट हुन्छ। खासगरी उत्पादनशील रोजगारी दिगो सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट मात्रै यो हुन सक्छ । जसका लागि हामी एकदमै दक्ष मानव पुँजीको निर्माण गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि हामीले लगानी गर्नुपर्छ । एउटा घरमा एउटा रोजगारी सिर्जना भयो भने त्यसैको सेयरिङले हाम्रो धेरै काम गर्न सकिन्छ।’ उनका अनुसार एक घर एक रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार लाग्नुपर्छ। त्यो हुन सक्यो भने मात्र मुलुक समृद्ध हुनेछ ।