काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताबारे तीव्र मतभेद देखिएको छ । संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन अवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ भने महामन्त्री गगन थापाले यसलाई पूर्णतः वैधानिक भन्दै कानुनी चुनौती आउन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको संस्थापन पक्षका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले महामन्त्रीद्वयले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशन पार्टी विधानविपरीत रहेको ठहर गरेको हो । बैठकमा सभापति देउवाले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूलाई पार्टी एकताको पक्षमा उभिन आह्वान गर्न निर्देशन दिएका छन् । सोही निर्देशनअनुसार खड्का केहीबेरमै औपचारिक आह्वान गर्ने तयारीमा छन् ।

संस्थापन पक्षको निष्कर्षपछि कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद थप सतहमा आएको छ । सभापति देउवाले आजै आफ्ना निकट केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छुट्टै छलफल गर्दै पार्टीको आगामी रणनीति तय गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् । यता, काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनको बन्द सत्रमा समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्दै महामन्त्री गगन थापाले संस्थापन पक्षको निष्कर्षलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले विशेष महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार र पूर्णतः वैधानिक रहेको दाबी गरे ।

थापाका अनुसार कांग्रेसको विधान निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणित भइसकेको छ र सोही विधानका आधारमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको हो । ‘संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था हेर्दा निर्वाचन आयोगले हाम्रो विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक भन्न सक्दैन’, उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई ढाडस दिँदै भने ।

विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताबारे आफूले कानुन व्यवसायीसँग समेत छलफल गरिसकेको उल्लेख गर्दै थापाले कुनै पनि कानुनी चुनौती सामना गर्न नपर्ने दाबी गरे । ‘ढुक्क भएर बस्नुस्, कानुनी रूपमा हामी सुरक्षित छौँ’, उनले प्रतिनिधिहरूलाई आश्वस्त पारे। विशेष महाधिवेशनलाई लिएर देखिएको यो दोहोरो धारणा कांग्रेसभित्र शक्ति संघर्षको नयाँ चरणको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । अब कार्यवाहक सभापति खड्काको आह्वान र सभापति देउवाको थप राजनीतिक परामर्शले पार्टीको आन्तरिक समीकरण कुन दिशामा जान्छ भन्ने चासो बढेको छ ।