काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र आधिकारिकताबारे विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापति निर्वाचित भएपछि कांग्रेसका दुई पक्ष—गगन थापा र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका समूह-लगातार आयोग धाइरहेका छन् ।

शुक्रबार बिहान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित देउवा पक्षका पदाधिकारी निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । उनीहरूले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै नेपाली कांग्रेस आधिकारिक पार्टी भएको दाबी गर्दै आवश्यक कागजात पेश गरेका थिए । त्यसको केही घण्टामै गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू पनि आयोग जाने तयारीमा छन् ।

आयोगले शुक्रबार दिउँसो २ बजे गगन नेतृत्वको कांग्रेसका सबै पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यलाई छलफलका लागि बोलाएको थापा निकट स्रोतले जनाएको छ । छलफलमा आगामी निर्वाचनका लागि चुनाव चिह्न, पार्टीको आधिकारिकता र महाधिवेशनसम्बन्धी कागजातमाथि केन्द्रित रहने बताइएको छ । यसअघि बिहीबार गगन थापा स्वयं पदाधिकारीसहित आयोग पुगेर विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएको जानकारी गराइसकेका थिए । आज भने आयोगले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई समेत उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।

२,६५२ प्रतिनिधिको हस्ताक्षर आयोगमा
गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको भन्दै २ हजार ६ सय ५२ प्रतिनिधिको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । महामन्त्री गुरुराज घिमिरेका अनुसार यो संख्या कांग्रेसको कुल ४ हजार ६ सय ३८ प्रतिनिधिमध्ये ५७ दशमलव १७ प्रतिशत हो । घिमिरेले असोज २८ गते विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर गर्ने संख्या ५४ प्रतिशत पुगेको र त्यसपछि २४ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको दाबीलाई ‘राजनीतिक प्रोपागान्डा’ भनेका छन् । उनका अनुसार आयोगमा बुझाइएको आधिकारिक कागजातमा २६५२ जनाको हस्ताक्षर स्पष्ट रूपमा प्रमाणित छ ।

‘हस्ताक्षर फिर्ता भयो भनेर भ्रम फैलाइएको छ । हामी सबै हस्ताक्षरकर्ताको सनाखत गर्न सक्छौं’, घिमिरेले भने । उनले विशेष महाधिवेशनपछि हस्ताक्षर नगरेका थप एक हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिले पनि नयाँ नेतृत्वप्रति प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गरे । पुस २७ देखि माघ १ सम्म चलेको विशेष महाधिवेशनले गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो । त्यसपछि कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष खुला रूपमा सतहमा आएको छ । अब निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षका दाबी, हस्ताक्षर र प्रक्रिया अध्ययन गरेर निर्णय गर्नेछ । आयोगको निर्णयले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व, चुनाव चिह्न र आगामी राजनीतिक दिशालाई निर्णायक रूपमा प्रभावित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।