काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिमध्ये जम्मा २९ जनाले मात्र फिर्ता लिएको अभिलेख रहेको दाबी गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा पक्षका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगमा पुगेर उठाएका केही विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै घिमिरेले त्यसलाई ‘राजनीतिक प्रपोगाण्डा’ भनेका छन् । खड्का नेतृत्वको टोलीले निर्वाचन आयोगमा ८८५ प्रतिनिधिको हस्ताक्षर फिर्ताको प्रमाण बुझाएको दाबी गरेको छ ।

‘आफैं उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले विशेष महाधिवेशनबारे हल्ला मात्रै सुनेको भन्नु उदेकलाग्दो देखिन्छ,’ घिमिरेले उल्लेख गरेका छन्, ‘विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा २,४८८ जना महाधिवेशन सदस्यको संख्या रहेको, जुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या ४६३५ को ५४.५८ प्रतिशत रहेको छ ।’

विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन समेत भइसकेर आवश्यक सम्पूर्ण दस्तावेजहरु निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याको फिर्ताको प्रसंग तर्कहीन रहेको पनि उनले बताएका छन् । ‘महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन समेत भइसकेपछि यो विषय उठाउनु केवल ‘राजनीतिक प्रोपोगान्डा’ मात्र हो,’ समाजिक सञ्जाल फेसबुमा उनले भनेका छन् ।

तत्कालीन केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद माघ मसान्तसम्म मात्र बढाएको तर कार्यसम्पादन समितिले म्याद गुज्रिएको ३ महिना पछिको मिति राखेर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्नु सरासर अवैधानिक कार्य भएको उनको तर्क छ ।

‘तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर विशेष महाधिवेशनको मागलाई ३ महिनासम्म छलफलको विषय नबनाउने र विशेष महाधिवेशन नै औचित्यपूर्ण छैन भनी तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने, नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको पालना नगर्ने, क्रियाशील नवीकरण, वितरणको कार्य सम्पन्नसमेत नगरिकन बिनासूचना वडा अधिवेशन रोक्ने, त्यसको दुई दिनपछि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर ४ महिनापछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु विधिसम्मत देखिँदैन । तत्कालीन केन्द्रीय समिति आफैं तत्कालिन कार्यतालिकाको उल्लंघनकर्ता हो,’ उनले भनेका छन् ।