काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विवाद सर्वोच्च अदालतले टुंगो नलगाएसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता मिति स्थगन गर्न माग गर्दै शेरबहादुर देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । आयोगको निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे लगत्तै देउवा पक्षले निर्वाचन कार्यक्रम स्थगनको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको हो । पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल र पूर्वमहान्यायधिवक्ता खम्बाबहादुर खाती र अधिवक्ता केशवराज जोशीले निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचन कार्यक्रम स्थगनको निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

रिट निवेदनमा कांग्रेसले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्वाचनमा सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगन गर्न माग गरेको छ । ‘निर्वाचन आयोगको निर्णय गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी, प्रचलित ऐन कानुन र यसै आयोगले यसभन्दा अगाडि गरेका निर्णय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर र सिद्धान्तसमेत विपरीत छ, त्यसउपर आइतबार सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेष्ण परमादेशसमेत रिट निवेदन दर्ता गरी आगामी माघ ६ गतेको पेसीसमेत तोकी पाएको हुँदा,’ निवेदनमा भनिएको छ, ’उक्त मुद्दाको सम्बन्धमा न्याय निरोपण नभएसम्म आगामी फागुन २१ मा हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मनोनयनलगायतका सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यतालिका स्थगन गरी पाउँ भनि निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।’

‘निर्वाचन आयोगमो गत शुक्रबारको निर्णयले मुलुकको लोकतान्त्रिक र पुरानो पार्टीलाई निर्वाचनबाट वञ्चित गर्न खोजेको देखिएकाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएको हो,’ अधिवक्ता जोशीले भने । ‘नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको निरुपण नगरी पदाधिकारीको विवरण अध्यावधिक गरी पाउँ भन्ने कथित निवेदनको आधारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ आकर्षित गनै नहुने कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग गरी, कांग्रेसका दुवै पक्ष राखी छलफल नगराई, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३, ४४, ४५ र ४६ अनुसार गर्नुपर्नेमा सो नगरी एक पक्षलाई सुनवाइको मौकासमेत नदिई माग २ गतेको आयोगको निर्णयले कांग्रेसलाई निर्वाचनमा जान बञ्चित गरेको देखिन आयो ।’ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि यही माघ ६ गतेका लागि मनोनयन दर्ता समय तोकिएको छ ।