काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्व शिक्षामन्त्री शिशिर खनालले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न मतदाताले कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता खनालले सरकारमा रहेको दल वा गठबन्धनले मात्र घोषणापत्रका प्रतिवद्धता पूरा गर्नसक्ने बताएका हुन् । खनालले मिश्रित म्याण्डेट आएको अवस्थामा बहुदलीय गठबन्धन सरकार बन्दा घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने उल्लेख गरे । उनले नेपालको संसदीय अभ्यास कार्यपालिकामुखी भएको पनि बताए ।

 ‘हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ, संसदीय व्यवस्थामा दलले ल्याएका घोषणापत्र वा गर्छु भनेका कार्यक्रमहरु त्यत्तिबेला मात्रै लागू गर्न सकिन्छ, जतिबेला उ सत्ता वा सरकारमा रहन्छ । नेपालको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास एकदमै कार्यपालिकामुखी छ । कानून निर्माणका सबैकुराहरु मन्त्रालयबाट शुरु हुन्छन् र मोटामोटी संसदमा आएपछि परिमार्जनका प्रयास त हुन्छन् तर बहुमत प्राप्त दल वा बहुमत प्राप्त सांसदको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्छ । त्यो अर्थमा सरकारसँग अलरेडी नै बहुमत हुने भएकाले सरकारले जस्तो चाहन्छ,त्यस्तै कानून बन्छन् । सांसदहरुको भुमिका कानून निर्माणमा लिमिटेड हुँदो रहेछ । घोषणापत्र कार्यान्वयन कुन दलको सरकार छ र एउटै दलको सरकार छ की छैन भन्नेकुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो जस्तो मिश्रित म्याण्डेट आयो भने, अघिल्लो संसदमा जस्तो भयो भने घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । किनभने हामी जस्तो मिश्रित म्याण्डेटबाट आफ्नो आफ्नो घोषणापत्र राजनीतिक दलहरुले लेख्छ । पाँच, ६ वटा दलहरुले मिलेर सरकार बनायो भने कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । मतदाताको दायित्व कम्तिमा पनि एउटा दललाई स्पष्ट बहुमत दिएर पठाइदिनुस् ।’, नेता खनालले भने ।

नेता खनालले मिश्रित मत परिणामले कुनैपनि काम गर्न कठिनाइ हुने उल्लेख गरे।