काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनमा बढ्दो खर्च र यसको व्यापारीकरणप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

निर्वाचन खर्चको व्यवस्थापन र निर्वाचनमा महिला सहभागिता सम्बन्धी निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्ठापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै सरोकारवालाहरू इमान्दार हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। भण्डारीले नेपालको निर्वाचनमा धनको प्रभाव आजको मात्र समस्या नभई यसको जरा इतिहाससम्म पुगेको बताए । उनले नवराज सुवेदीको आत्मवृत्तान्तलाई उद्धृत गर्दै २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहदेखि नै नेपालको राजनीतिमा व्यापारीकरणको प्रवेश भएको स्मरण गराए ।

‘त्यसबेला सूर्यबहादुर थापाले केही व्यवसायीहरूलाई सर्पको छाला विक्री गर्ने अनुमति दिएर राजनीतिमा व्यापारीकरण शुरु गरेको विषयहरू सार्वजनिक भएका थिए ,’ भण्डारीले भने,‘त्यसयता हरेक निर्वाचनमा खर्चको होडबाजी बढ्दै गएको छ, जुन लोकतन्त्रका लागि सुखद् सङ्केत होइन ।’

भण्डारीले विगतका निर्वाचनहरू र वर्तमानको खर्चिलो प्रवृत्तिको तुलना गरे । २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनको उदाहरण दिँदै उहाँले जनपक्षीय उम्मेदवारहरूले जनताकै पकेटको पैसाबाट स्वतःस्फुर्त रूपमा चुनाव लडेको स्मरण गरे । उनले भने, ‘मकवानपुरबाट रूपचन्द्र विष्ट चुनाव लड्दा ‘तैँले मलाई भोट दिन्छस् भने २ रुपैयाँ दे’ भन्दै हिँड्नुभएको थियो र उहाँसँग नीति थियो, त्यसैले धन खर्च नगरी जित्नुभयो । तर आज कतिपय उम्मेदवारहरू ६ करोड नभई चुनावै लड्न सकिन्न भनिरहेका छन् । यो असमान प्रतिष्पर्धाले शुद्ध राजनीति जन्माउँदैन ।’

निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन आयोगले बैंकिङ च्यानल अनिवार्य गरेको प्रष्ट पार्दै भण्डारीले ‘सेतो पैसा’ मात्र खर्च गर्न आग्रह गरे । कतिपयले बैंकमा खाता खोल्ने पैसा समेत नभएका उम्मेदवारका बारेमा प्रश्न उठाए पनि ‘कालो धन’ को प्रयोग रोक्न यो कदम चालिएको उनको भनाइ छ ।  आयोगले हालै जारी गरेको ६३ बुँदे निर्देशन र आचारसंहिता दलहरूको स्मरणका लागि मात्र भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीले दलहरूलाई चेप्न खोजेको होइन, उहाँहरूकै सल्लाहमा बनाएको आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न खोजेको मात्र हो । तर कहिलेकाहीँ नेताहरू बैठकमा कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने र व्यवहारमा भने आयोगले पेलेको गुनासो गर्ने दोहोरो चरित्रको मारमा हामी पर्ने गरेका छौँ ।’

कानूनी जटिलताका कारण पनि निर्वाचन व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको भण्डारीले स्वीकार गरे । हाल १० भन्दा बढी ऐनहरूका कारण निर्वाचन प्रक्रिया जटिल भएको भन्दै आयोगले अढाई वर्ष अघि नै एकीकृत ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा बुझाएको जानकारी दिए ।

‘सरकार र संसदले त्यो ऐनमा प्रवेश गर्न चाहेन,’ उहाँले गुनासो गरे, ‘यदि त्यो ऐन बमोजिम निर्वाचन गर्न पाइएको भए आजका धेरै विद्वतापूर्ण प्रश्नहरू उठ्ने थिएनन् कि जस्तो मलाई लाग्छ ।’

आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनलाई समाजमा शान्ति र अनुशासन कायम गर्ने एक मात्र सूत्रका रूपमा व्याख्या गरे । उनले निषेधको राजनीति नगर्न र पुरानो एवं नयाँ शक्तिहरू बीचको प्रतिष्पर्धालाई स्वच्छ बनाउन अपिल गरे ।
उनले भने, ‘मुलुकको अनुशासन र लय भड्किएको छ । यस्तो बेला असीमित खर्च गरेर निर्वाचन माहोल झन् उत्तेजित बनाउनु हुँदैन । यदि निर्वाचनबाट सही प्रतिनिधि चुनिएनन् भने फेरि विद्रोह जन्मिन सक्छ । त्यसैले आफ्नो दलका उम्मेदवार र कार्यकर्तालाई खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र राजनीतिलाई व्यापारीकरणबाट जोगाउन यहाँहरू सबैको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।’

भण्डारीले राजनीतिक दलहरूले महिला सहभागिताका सवालमा दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी पनि गरे । आयोगसँगको छलफलमा महिलालाई ५० प्रतिशतसम्म सिट दिने प्रतिवद्धता जनाउने दलहरूले व्यवहारमा भने ३३ प्रतिशत पुर्‍याए पनि आनाकानी गर्ने गरेको उनले बताए ।  ‘आयोगमा आउँदा ५० प्रतिशतको कुरा गर्ने तर बाहिर निस्किएर फोन गर्दै हुँदैन भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ भण्डारीले भने ।

उनले दलभित्रै महिलालाई खुला प्रतिष्पर्धामा अवसर दिनुको साटो नातागोताका आधारमा समानुपातिक सूचिमा मात्रै सिमित राख्ने गरिएकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए।

आयोगले आगामी निर्वाचनहरूमा आचारसंहिता परिपालनाका सन्दर्भमा ‘शुन्य सहनशीलता’ को नीति अख्तियार गर्ने घोषणा गरेको छ । ७९ सालको निर्वाचन अनुभवलाई स्मरण गर्दै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले अब आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूलाई वस्तुगत प्रमाणका आधारमा कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिए । निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा भएका प्रावधानहरूलाई आचारसंहितामै प्रष्ट पारिएको बताउँदै उनले यसपटक आयोग सजायमुखी र परिणाममुखी ढंगले अगाडि बढ्ने बताए ।