काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता अटल रहेको बताएकी छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

सन् २०२६ का लागि परिषद्को अध्यक्षमा निर्वाचितलाई बधाई दिँदै उनले विश्‍वले सामना गरिरहेका जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व र विपद्जस्ता जटिल संकटहरूका बीच मानव अधिकारको विश्‍वव्यापीकरणलाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सरकारको प्राथमिकता मानव अधिकारलाई संस्थागत गर्नु र यसलाई एक संस्कृतिको रूपमा विकास गर्नु भएको उनकाे भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र विश्वसनीय ढंगले टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले आगामी ५ मार्च २०२६ (चैत २२) मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्‍न गर्न सरकारले सबै शक्ति परिचालन गरेको जानकारी समेत दिइन् । गत भदौमा ‘जेन–जी’ युवा आन्दोलनले उठाएका सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नु आफ्नो सरकारको मुख्य म्याण्डेट रहेको बताएकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘हामी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई पुनर्गठन गरिसकेका छौँ ।’

नेपाल हाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सबैभन्दा बढी सैनिक पठाउने देश रहेको स्मरण गराउँदै उनले नेपाली शान्ति सैनिकहरूले विश्वभर मानव अधिकार र नागरिकको सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताइन् ।