कर्णाली। कर्णाली प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदेश सरकारलाई क्यान्सरपीडितले एक लाख उपचार खर्च कहिले पाउँछन् भनी जवाफ मागेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेका आठौँ बैठकको आकस्मिक समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले सभाको छैठौँ बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले क्यान्सरपीडितले पाउने उपचार खर्चबारे स्पष्ट जवाफ नदिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीलाई पुनः प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “क्यान्सर पीडितले सहज रूपमा रकम पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर पटक–पटक उठाएको विषयमा मन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ आएन । यसले मन्त्रीको कार्यसम्पादन कमजोर छ भन्ने देखाएको छ । रोग प्रमाणित भएलगत्तै पीडितले एक लाख रुपैयाँ पाउने कि नपाउने ? यसबारे सरकारले ठोस जवाफ दिनुपर्छ ।”

क्यान्सर पीडितलगायत दीर्घ रोगीलाई प्रदान गरिने एक लाख रुपैयाँका सन्दर्भमा देखिएको जटिलता प्रदेश सरकारले समाधान गर्नुपर्ने र पीडितले त्यो सुविधा छिटो पाउनुपर्ने प्रमुख सचेतक जिसीको भनाइ थियो । स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई अनुहार हेरेर सरुवा गर्ने, कसैलाई काखी च्याप्ने र उस्तै प्रकृतिका कर्मचारीलाई लखेट्ने प्रवृत्ति मन्त्रीले गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीको राजीनामा माग गर्नुभयो ।

नागरिक सरोकारका विषयमा शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा उठेका विषय, सुझाव, जिज्ञासा र प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिन नसकेको भन्दै प्रमुख सचेतक जिसीले प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । सभामुख नन्दा गुरुङले यसबारे सभाको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

त्यसलगत्तै सभामुख गुरुङले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले केही प्रदेश ऐनलाई संशधोन गर्न बनेको विधेयक सभामा टेबुल गर्न समय दिनुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली प्रदेशसभा कार्यविभाजन नियमावली २०७४ को अनुसूची १ र २ हेरफेर भई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रालय समायोजन भएको बताउनुभयो ।

साविकमा कानुन मन्त्रालयबाट भए गरेका काम कारवाही मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सञ्चालन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले विद्यमान प्रदेश कानुनको समसामयिक संशोधन गर्न आवश्यक केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा नियमावली २०८१ नियम ११२ उपनियम ३ बमोजिम उहाँले सभामा टेबुल गर्नुभयो । सभाको अर्को बैठक यही चैत १० गते दिउसो ३ः०० बजे बस्ने जनाइएको छ ।